२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर ठूलो भौतिक क्षति भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अधिकांश ठूला सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा गठित समितिले गरेको मूल्यांकनअनुसार आन्दोलनका क्रममा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको थियो। यो क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १.३८ प्रतिशत तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेटको ४.३० प्रतिशत बराबर हो।
सरकारी तथ्यांकअनुसार आन्दोलनका क्रममा २ हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको थियो। तीमध्ये ७९.८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन थिए। भवन संरचनामा मात्रै करिब ३९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो।
सरकारले आन्दोलनलगत्तै क्षतिग्रस्त संरचनाको प्राविधिक परीक्षण गरी तत्काल प्रयोग गर्न सकिने भवनलाई मर्मत तथा रंगरोगन गरेर सञ्चालनमा ल्याएको थियो। गत आर्थिक वर्षमै ९०४ भवनको मर्मत सुरु गरिएकोमा ४९४ भवनको मर्मत सम्पन्न भई पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।
तर पूर्ण रूपमा मर्मत वा पुनर्निर्माण नगरी सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने ३५ संरचनालाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटेर काम अघि बढाइएको छ। यद्यपि आन्दोलनको मुख्य निशानामा परेका ठूला सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण अझै सुस्त देखिएको छ।
संसद भवन पुनर्निर्माण कि नवनिर्माण?
बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसरमा रहेको संघीय संसद भवन पुनर्निर्माणको निर्णय नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार भवन करिब ३०–३५ वर्ष पुरानो भइसकेको र आगलागी तथा आगजनीका कारण यसको भित्री संरचनामा ठूलो क्षति पुगेकाले पुनर्निर्माणभन्दा नयाँ भवन निर्माण उपयुक्त हुने देखिएको छ।
गोदावरीस्थित सम्मेलन हलको डिजाइन भने तयार भइसकेको छ। त्यहाँ अब निर्माणको काम अघि बढ्ने विभागले जनाएको छ।
त्यस्तै, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रेट्रोफिटिङको काम सुरु भइसकेको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको भवनको डिजाइन पनि तयार भएको छ। दमकस्थित भ्यूटावरमा भएको ठूलो क्षतिको पुनर्निर्माणसमेत सुरु गरिएको छ।
सिंहदरबारमा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम भइरहेको छ। तत्कालीन गृह मन्त्रालयको भवनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रिया जारी छ भने सर्वोच्च अदालत भवनको पुनर्निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ।
२ हजार ६७१ भवनमध्ये १३० वटाको मात्रै बीमा
पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनुको एउटा प्रमुख कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको बीमा नहुनु पनि रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ।
आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त २ हजार ६७१ भवनमध्ये १३० वटा भवनको मात्र बीमा भएको थियो। तीमध्ये १९ सरकारी र १११ निजी क्षेत्रका भवन थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आन्दोलनबाट भएको कुल क्षतिमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत क्षति पुगेको थियो। प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा ठूलो क्षति बागमती प्रदेशमा भएको थियो।
सवारी साधनमा १३ अर्बको क्षति
आन्दोलनका क्रममा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन जलाइएको थियो। अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आयोगको तथ्यांक छ।
नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड र अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा ९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो।
निजी क्षेत्रतर्फ कुल क्षति ३३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा प्रतिष्ठानमा २७ अर्ब ४९ करोड र घरपरिवारमा ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। राजनीतिक दलका कार्यालय तथा सामुदायिक संघसंस्थाका संरचना र सम्पत्तिमा ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो।
आन्दोलनका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा समेत १३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको थियो। प्रत्यक्ष रूपमा २ हजार ९९९ जनाको रोजगारी प्रभावित भएकोमा २ हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका थिए।
भूकम्पपछि बनेका संरचना फेरि क्षतिग्रस्त
आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका धेरै संरचना केही वर्षअघि गएको भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार क्षतिग्रस्त भवनमध्ये ४६ प्रतिशत भवन १० वर्षभित्र निर्माण भएका थिए।
त्यस्तै, ४८ प्रतिशत भवन १० देखि ४९ वर्ष पुराना र ६ प्रतिशत भवन ५० वर्षभन्दा पुराना थिए। सरकारी भवनमा क्षतिको मात्रा तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको थियो।
यसले प्राकृतिक विपत्तिपछि ठूलो सार्वजनिक खर्च गरेर पुनर्निर्माण गरिएका संरचना राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरताका कारण पुनः जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था देखाएको छ।
१० करोडभन्दा बढी लागतका ५७ संरचनामा क्षति
क्षतिको लागतअनुसार १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका ५७ वटा संरचनामा क्षति पुगेको थियो।
त्यस्तै, १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँ लागतका ९२१ भवन, १० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँ लागतका १ हजार ११४ भवन र १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँ लागतका ३१२ भवनमा क्षति पुगेको थियो।
तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण सक्ने सरकारी लक्ष्य
राष्ट्रिय योजना आयोगले क्षतिग्रस्त सरकारी भवन तथा भौतिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि तीन वर्षे रणनीति अघि सारेको छ।
गत चैतमा सार्वजनिक गरिएको ‘क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र भौतिक सम्पत्तिको पुनर्व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना २०८२’ मा गत, चालु र आगामी आर्थिक वर्ष गरी तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
रणनीतिअनुसार संघीय सरकारले चालु र आगामी आर्थिक वर्षमा १०–१० अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्ने, प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष डेढ अर्ब र स्थानीय तहले करिब ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक भवन तथा भौतिक संरचनालाई प्राथमिकतामा राखेर पुनर्निर्माण गर्ने जनाएको छ।
पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड आवश्यक
आयोगको पुनर्निर्माण कार्ययोजनाअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त भवनको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, सवारी साधन र अन्य भौतिक सामग्रीको खरिद तथा मर्मतका लागि करिब ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सरकारी भवनको प्रवलीकरण तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दा यस्तो घोषणा गरेका थिए।
सोहीअनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब ६ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणसम्बन्धी काममा विनियोजन गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा धेरै संरचनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरे पनि ठूला र उच्च लागतका संरचनामा डिजाइन, निर्णय तथा बजेट व्यवस्थापनका कारण पुनर्निर्माणको गति अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ।
