२९ असोज, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्यले संस्थागत लगानीकर्ता नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले प्रस्तावित नीतिमाथि सरोकारवाला पक्षसँग रचनात्मक राय तथा सुझाव माग गरेको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजनाको मार्गदर्शनअनुसार बोर्डले उक्त मस्यौदा तयार पारेको हो। नीतिले नेपालको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश र सञ्चालनलाई सहज, एकरूप, स्पष्ट तथा जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

बोर्डका अनुसार प्रस्तावित नीतिमा संस्थागत लगानीकर्ताको वर्गीकरण तथा दर्ता, लगानी विविधीकरण, वित्तीय उपकरण, लगानीको सीमा, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, बजार आचरण, सूचनाको खुलासा, नियामकीय अनुगमन तथा चरणबद्ध कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएका छन्।

त्यसैगरी, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्न आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय सुधार र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अवधारणासमेत मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

व्यक्तिगत लगानीकर्ताको बाहुल्यता रहेको नेपालको पूँजी बजारमा व्यावसायिक तथा सक्षम संस्थागत लगानीकर्ताको दीर्घकालीन सहभागिता बढाएर बजारको गहिराइ, तरलता, पारदर्शिता र स्थायित्व अभिवृद्धि हुने बोर्डको अपेक्षा छ।

संस्थागत लगानीकर्ता पाँच वर्गमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव

बोर्डले संस्थागत लगानीकर्तालाई पाँच वर्गमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

क वर्ग : वित्तीय संस्थागत लगानीकर्ता

यस वर्गमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

ख वर्ग : दीर्घकालीन बचतमा आधारित संस्थागत लगानीकर्ता

यसअन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा कानुनद्वारा स्थापित अन्य निवृत्तिभरण र दीर्घकालीन बचत कोष रहनेछन्।

ग वर्ग : बीमक संस्थागत लगानीकर्ता

यस वर्गमा जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र लघुबीमा कम्पनी समावेश हुनेछन्।

घ वर्ग : सामूहिक लगानी संस्था

यसअन्तर्गत लगानी कम्पनी, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ), सूचकांकमा आधारित लगानी कोष, घरजग्गा लगानी कोष तथा अन्य सामूहिक लगानी योजना रहने प्रस्ताव छ।

ङ वर्ग : अन्य योग्य संस्थागत लगानीकर्ता

यस वर्गमा सार्वभौम तथा रणनीतिक कोष, विकास वित्त संस्था, विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता र विदेशी पेन्सन कोष समावेश हुनेछन्।

कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने प्रस्ताव?

प्रस्तावित नीतिमा संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सम्पत्ति बाँडफाँट अनिवार्य गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। विभिन्न लगानी उपकरणमा लगानीको अनुमानित सीमा यस प्रकार प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदामा एउटै निष्कासनको धितोपत्रमा कुल लगानीयोग्य सम्पत्तिको अधिकतम ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म लगानी सीमा प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा सम्बन्धित नियामकले तोकेको सीमा लागू हुने बोर्डले जनाएको छ।

त्यस्तै, इक्विटी लगानीमा एउटै क्षेत्रमा कुल लगानीको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म सीमा प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले संस्थागत लगानीकर्ताको लगानीलाई विविधीकरण गर्न, जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन र पूँजी बजारमा दीर्घकालीन लगानी प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यी व्यवस्थाहरू हाल मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका प्रावधान हुन्; अन्तिम नीति लागू भएपछि मात्र तिनको कार्यान्वयन अवस्था स्पष्ट हुनेछ।