काठमाडौँ । नेपाली बजारमा ग्यासपछि चिनीको समेत अभाव हुनसक्ने जोखिम बढेको छ। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा चिनी उद्योगीहरूले बजारमा पर्याप्त चिनी नपठाएको र गोदाममै मौज्दात राखेको आरोप लागेसँगै बजारमा मूल्य बढ्न थालेको छ। थोक विक्रेता तथा स्टोरहरूले समेत उद्योगबाट चिनी पाउन कठिन भइरहेको बताएका छन्।
अघिल्लो महिनासम्म प्रतिकेजी करिब १०० रुपैयाँमा पाइने चिनीको मूल्य अहिले ११५ देखि १२० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। न्यूरोडस्थित मैचा मार्टकी सञ्चालिका लक्ष्मी मानन्धरका अनुसार उद्योगबाट पहिलेको जस्तो सहज रूपमा चिनी उपलब्ध हुन सकेको छैन।
“हामीले चिनी पहिलाजस्तो सहज रूपमा पाउन सकिरहेका छैनौँ। उद्योगबाटै भाउ बढेर आउँदा महँगोमा बेच्न बाध्य छौँ,” उनले बताइन्।
कृषि तथा उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक चिनीको माग करिब २.५ देखि ३ लाख मेट्रिक टन रहेको अनुमान छ।
साल्ट ट्रेडिङले १५ हजार टन चिनी बजारमा ल्याउने
बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले उद्योगबाट १५ हजार टन चिनी खरिद गरी बजारमा बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ।
चिनीको आपूर्ति तथा मौज्दातबारे जानकारी लिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी उद्योगीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। उद्योगीहरूलाई चिनीमा ग्यासमा जस्तो कालोबजारी नगर्न चेतावनी दिँदै सरकारी संस्थालाई १५ हजार टन चिनी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको थियो। मन्त्रीको निर्देशनपछि उद्योगीहरू उक्त परिमाणको चिनी साल्ट ट्रेडिङलाई उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन्।
यता, भारतले शून्य भन्सार दरमा १० लाख टन चिनी आयात गरेर मौज्दात राखिरहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। यसले विश्व बजारमा समेत चिनीको अभाव हुनसक्ने जोखिम बढाएको उनीहरूको आकलन छ।
ठूला उद्योगमाथि कृत्रिम अभावको आरोप
नेपालमा ठूलो परिमाणमा चिनी खपत हुने भए पनि उद्योगीहरूले चिनी गोदाममै राखेर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ।
इन्दुशंकर, अन्नपूर्ण, महालक्ष्मी, श्रीराम, एभरेस्ट, लुम्बिनी, बागमती, इस्टर्न, मोरङ, रिलायन्स, हिमालयन र बाबा बैजनाथलगायतका चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन्।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनका अनुसार स्वदेशी उद्योगीहरूको बदमासीका कारण अहिले चिनीको अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि देखिएको हो। उनका अनुसार उद्योगीहरूले बजारमा पर्याप्त चिनी नपठाउने मात्र नभई उखु किसानको भुक्तानीसमेत समयमै नगर्ने समस्या रहेको छ।
महर्जनले उद्योगीहरू बिचौलियाको भूमिकामा रहेर बजारमा चलखेल गर्दा आम उपभोक्ता मारमा परेको बताए। उनका अनुसार केही उद्योगीहरूले पर्याप्त उत्पादन नगरी चोरी–पैठारीबाट आएको चिनीसमेत गोदाममा राख्ने र त्यसलाई स्वदेशी उत्पादनका रूपमा बजारमा बिक्री गर्ने गरेको आरोप छ।
माग र उत्पादनबीच ठूलो खाडल
महर्जनका अनुसार नेपालमा हाल करिब ८ वटा चिनी उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन् र तिनले बढीमा करिब १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गर्छन्। जबकि नेपालको वार्षिक आवश्यकता करिब ३ लाख मेट्रिक टन रहेको उनको भनाइ छ।
उत्पादन र मागबीच ठूलो अन्तर हुँदाहुँदै पनि स्वदेशी उद्योगीहरूको दबाबमा चिनी आयातमा कडाइ गर्नु समस्या भएको उनले बताए।
भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण मात्र नेपालमा अभाव भएको भन्ने तर्क गलत रहेको महर्जनको भनाइ छ। उनका अनुसार भारतको निर्यात प्रतिबन्ध नयाँ नभए पनि नेपाल सरकारले आफ्नो वास्तविक आवश्यकता र आपूर्तिको स्रोतबारे समयमै योजना बनाउन नसक्दा समस्या बढेको हो।
‘आत्मनिर्भर’ नीतिमाथि प्रश्न
महर्जनले चिनीको समस्या अहिले मात्र उत्पन्न भएको नभई विगतदेखि नै बल्झिँदै आएको बताए। उनका अनुसार नेपाल चिनीमा आत्मनिर्भर भइसकेको दाबीका आधारमा आयातमा कडाइ गरिएको थियो। त्यसले स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न नसक्दा अहिलेको संकट निम्तिएको उनको दाबी छ।
गत वर्ष चिनीको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिए पनि ५ प्रतिशत कृषि सुधार कर कायम रहँदा कुल कर २० प्रतिशत पुग्ने र त्यसमा भ्याटसमेत थपिँदा उपभोक्ताका लागि चिनी महँगो हुने अवस्था रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार अत्यावश्यक खाद्य वस्तु चिनीमा भ्याट लगाउने नीतिमाथि समेत पुनर्विचार आवश्यक छ।
सरकारी अनुगमनप्रति प्रश्न
एकातर्फ बजारमा चिनीको अभाव देखिएको र अर्कोतर्फ उखु किसानले लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउने अवस्था रहे पनि सरकारी अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको महर्जनको आरोप छ।
उनले सरकारी अनुगमनबाट हुने जरिवाना बजारमा हुने ठूलो आर्थिक चलखेलका तुलनामा निकै कम भएकाले प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसकेको बताए।
महर्जनका अनुसार दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले चिनीको वास्तविक राष्ट्रिय माग, स्वदेशी उत्पादन र आयातको आवश्यकताबारे स्पष्ट तथ्यांक तयार गरी सोही आधारमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। साथै, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने उद्योगीमाथि कडा कारबाही र नियमन आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ।
यसैबीच, बजारमा देखिन थालेको चिनीको सम्भावित कृत्रिम अभावबारे वाणिज्य विभाग पनि जानकार रहेको जनाएको छ। विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सञ्चालनमा रहेका ८ वटै चिनी उद्योगसँग मौज्दात विवरण मागिएको छ। आवश्यक परे उद्योगमै पुगेर अनुगमन तथा छापा मार्ने तयारीसमेत गरिएको ती अधिकारीले बताए।
