काठमाडौं, ९ भदौ । सरकारले करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै उपभोक्तामा सामान खरिद गर्दा बिल माग्नुपर्ने चेतना उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। हरेक खरिदको बिल सरकारी चिट्ठामा सहभागी हुने र त्यसबाट १० लाख रुपैयाँसम्म पुरस्कार जित्न सकिने व्यवस्था भएपछि बिल नदिने व्यापारीविरुद्ध उजुरीसमेत बढ्न थालेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।
विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएको एक महिनामै उपभोक्तामा सक्कल बिल लिनुपर्ने जागरण बढेको देखिएको छ। तर, अझै पनि न्युरोडलगायत प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका कतिपय व्यापारीले बिल दिन आनाकानी गरिरहेको गुनासो आइरहेको उनले बताए।
‘हेलो सरकारमा अहिले धेरैजसो गुनासो फलानो पसलले बिल दिन मानेन भन्ने नै छ,’ रघुवंशीले भने, ‘यससँगै बजार अनुगमन बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।’
उनका अनुसार विभागले बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारीसमेत गरिरहेको छ। सामान खरिद गरेपछि सक्कल बिल पाउनु उपभोक्ताको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै उनले करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नै उपभोक्तालाई बिल माग्न प्रोत्साहित गर्नु रहेको बताए।
तर, प्यानमा दर्ता भएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका कतिपय व्यापारीले समेत आधिकारिक तथा सक्कल बिल दिन नमानेको गुनासो अत्यधिक आएको विभागले जनाएको छ। उपत्यकाबाहिरका विभिन्न स्थानबाट समेत यस्तै समस्या सम्बन्धी गुनासा विभाग मातहतका कार्यालयमा प्राप्त भइरहेका छन्।
रघुवंशीका अनुसार केही व्यवसायीले क्यूआरमार्फत रकम भुक्तानी गर्दा उपभोक्ताले तिरेको रकमभन्दा फरक रकमको बिल जारी गरेको समेत पाइएको छ।
‘क्यूआरबाट रकम तिरेका उपभोक्तालाई समेत तिरेको रकम एउटा र बिल अर्को रकममा जारी भएको देखियो,’ उनले भने, ‘सबै कारोबार प्रणालीमार्फत ट्र्याक हुने भएकाले व्यवसायी इमानदार हुन जरुरी छ।’
प्रोत्साहन पुरस्कारमा सहभागिता संख्यामा उछाल
आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो महिनामै बिल अपलोड गरी पुरस्कारमा सहभागी हुने उपभोक्ताको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
सरकारले गत १ साउनदेखि सुरु गरेको कार्यक्रममा पहिलो १५ दिनमा नगद कारोबारका ७ हजार ७७ वटा बिल अपलोड भएका थिए। तर, साउन १६ देखि ३१ गतेसम्म बिल अपलोड गर्ने संख्या ह्वात्तै बढेर ३ लाख ५७ हजार १ सय ४९ पुगेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
यद्यपि, कार्यक्रम सुरु भएयता भ्याट तथा प्यानमा नयाँ व्यवसाय दर्ता हुने दरमा भने उल्लेख्य सुधार नदेखिएको विभागले जनाएको छ। उपत्यकासहित सहरी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश पसल तथा बिक्री केन्द्र पहिले नै कर प्रणालीमा दर्ता भएकाले नयाँ दर्ताको संख्या धेरै नबढेको विभागको भनाइ छ।
तर, कर प्रणालीमा दर्ता भएर पनि बिल जारी नगर्ने वा वास्तविक कारोबारभन्दा फरक रकमको बिल दिने व्यवसायीमाथि निगरानी र बजार अनुगमन बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको विभागले जनाएको छ।
