काठमाडौं, १८ भदौ – सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै व्यवसाय पुनरुत्थान तथा कर राहतसम्बन्धी विशेष प्याकेज घोषणा गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायी तथा करदातालाई राहत दिने विभिन्न निर्णय गरेको हो।
सरकारले बाढीबाट प्रभावित करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ तथा आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार भदौ र असोजभित्र बुझाउनुपर्ने विवरण र सोअनुसारको कर २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने गरी म्याद थप गरेको छ।
क्षतिग्रस्त सम्पत्तिमा करसम्बन्धी सहुलियत
बाढीका कारण क्षति पुगेका व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) को दाबी तथा समायोजन प्रक्रिया पनि सरकारले सरल बनाउने निर्णय गरेको छ।
पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ।
त्यस्तै, बाढीका कारण आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधारमा भएको खर्चमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १६(२) अन्तर्गतको सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिने भएको छ।
प्रत्यक्ष प्रभावितलाई आयकर छुट
बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भई पूर्वानुमानित आय विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुट दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
यसबाट बाढीका कारण आम्दानी तथा व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर परेका करदातालाई तत्काल आर्थिक राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
CSR को रकम उद्धार कोषमा योगदान गर्न सकिने
सरकारले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत छुट्याइएको रकमबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
त्यस्तो योगदानलाई सम्बन्धित संस्थाले CSR अन्तर्गत गरेको खर्चका रूपमा मान्यता दिने गरी आवश्यक ऐन, नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गर्न सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
स्थानीय कर तथा शुल्कमा पनि सहुलियत
बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसायी तथा व्यक्तिलाई राहत दिन सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
क्षतिग्रस्त व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आग्रह गरिनेछ।
सरकारले यी उपायमार्फत भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा ल्याउन, आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन तथा प्रभावित व्यवसायीमाथिको तत्कालीन आर्थिक भार कम गर्न खोजेको जनाएको छ।
