वीरगञ्ज — आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार संसद्मा दुई तिहाइको समर्थन भए पनि व्यवहारमा शक्तिहीन र लाचार बनेको टिप्पणी गरेका छन् ।
शनिबार वीरगञ्जको टाउन हलमा आजपासहितको ९ दलीय मोर्चाको मधेश प्रदेश समन्वय समितिले आयोजना गरेको बृहत् कार्यकर्ता भेला तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै साहले सरकार जनतासँगको सम्पर्कबाट टाढिँदा देश अझै संकटमा रहेको बताएका हुन् ।
सरकार विपक्षीका कारण कमजोर नभई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्रैबाट पर्याप्त सहयोग नपाएका कारण प्रभावहीन देखिएको उनको दाबी थियो । संसद्मा रहेको संख्याका आधारमा सरकार शक्तिशाली देखिए पनि सरकारले लिएको नीति र कार्यशैलीका कारण कमजोर अवस्थामा पुगेको उनले टिप्पणी गरे ।
साहले प्रधानमन्त्री शाहलाई आफ्नो राजनीतिक ‘एम्बिसन’ पूरा गर्ने हो भने परिणाममुखी रूपमा अघि बढ्न सुझाव दिए । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १०० दिनमा १०० वटा शासकीय सुधार कार्यक्रम ल्याउने घोषणा हुँदा जनतामा उत्साह देखिए पनि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएपछि उक्त उत्साह निराशामा परिणत भएको उनले बताए ।
अहिले पनि समय बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै साहले प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिको केन्द्रतर्फ नभई जनताको समर्थनमा भर पर्न सुझाव दिए । उनले प्रधानमन्त्रीले संख्या नभई सत्य, बल नभई विधि र सेना नभई संविधानको साथमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएका विभिन्न घटनामा रास्वपा नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीलाई बाइपास गरेर सक्रियता देखाएको साहको आरोप थियो । सुनसरीको देवानगञ्जमा धार्मिक सद्भाव बिग्रिएको घटनादेखि दुई साताअघि रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट उत्पन्न विपत्तिसम्मका घटनालाई उनले त्यसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
विदेश सम्बन्ध तथा कूटनीतिक अभ्यासका विषयमा पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाह फरक–फरक दिशामा उभिएको तथा समानान्तर अभ्यास भइरहेको साहले आरोप लगाए । रास्वपाले समानान्तर सरकार सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै उनले त्यसको असर सरकारको कार्यसम्पादनमा परेको सचेत नागरिकले गुनासो गर्न थालेको दाबी गरे ।
रास्वपाले भागबण्डाको राजनीति र नेतातन्त्रको अभ्यास गरेको आरोप लगाउँदै साहले सरकारका मन्त्री तथा रास्वपाका नेताबीच पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका आरोप–प्रत्यारोपलाई त्यसको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरे ।
सरकारले सामान्य सेवा प्रवाहसमेत प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्दा आलोचना खेप्नुपर्ने अवस्था दुःखद् भएको उनको भनाइ थियो । ग्यास अभावका कारण सर्वसाधारणको चुलो निभ्ने अवस्था आउँदासमेत समस्या समाधान नभएको तथा सरकारी सेवामा सेवाग्राहीको लाइन घट्नुको सट्टा बढिरहेको उनले दाबी गरे ।
सरकार बनेपछि भएका विभिन्न नियुक्तिमा समावेशिताको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिएको आरोप पनि साहले लगाए । महिला, मधेशी र दलित समुदायलाई नियुक्तिमा उपेक्षा गरिएको तथा कर्णाली र दलितको प्रतिनिधित्व शून्य बनाइएको भन्दै उनले सरकारलाई समावेशी प्रतिनिधित्वको मूल मर्मअनुसार अघि बढ्न सुझाव दिए ।
