काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘भवन ऐन, २०८३’ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारका लागि आवास सुनिश्चित गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको ढाँचा तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएको शाहले बताएका छन्।
गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, विपद्, असुरक्षित वा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।
नयाँ भवन ऐन तथा नियमावलीमार्फत मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने यस्ता घर ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्मको प्लिन्थ क्षेत्रफलमा निर्माण हुने प्रस्ताव छ। नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ। त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा २० हजार, २० लाख अग्रिममा ३० हजार र २५ लाख अग्रिम भुक्तानीमा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले निम्न आय भएका नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्नेदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित घरको व्यवस्था गर्नेसम्मका प्रावधान समेटेर नयाँ भवन ऐन ल्याउन लागेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
