राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत
काठमाडौं — नेपाली सेनाको मुख्य भूमिका रहने गरी प्रस्तावित राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन्।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सामरिक विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण, संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धन गर्नु विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताइन्।
उनका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा र बदलिँदो भूराजनीतिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न स्वदेशमै विशिष्टीकृत प्राज्ञिक केन्द्र स्थापना गरी सैनिक तथा गैरसैनिक अधिकारीलाई उच्च शिक्षा र तालिम प्रदान गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरिएको हो।
विश्वविद्यालयले सुरक्षा तथा सामरिक विषयमा सरकारलाई प्रमाणमा आधारित राय तथा सुझाव उपलब्ध गराउने र नेपालको सुरक्षा कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउन योगदान पुर्याउने उद्देश्यसमेत विधेयकमा समेटिएको छ।
विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा यसको सञ्चालन, प्राज्ञिक स्वायत्तता तथा स्थायी कानुनी संरचना सुनिश्चित गर्न विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपरेको मन्त्री गौतमले बताइन्।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति र रक्षामन्त्री सहकुलपति हुनेछन्। विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा ‘सभा’ रहनेछ, जसमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पदेन सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कुलपतिले सभाको बैठक तथा विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्नेछन्।
विश्वविद्यालयको सभाले नीति, नियम, बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेछ। त्यस्तै, प्राज्ञिक परिषद्मा नेपाली सेनाका सैनिक तालिम महानिर्देशक पदेन सदस्य रहने र परिषद्ले पाठ्यक्रम निर्धारण तथा भर्नासम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विश्वविद्यालयको कार्यकारी नेतृत्व चयनमा समेत नेपाली सेनाको भूमिका रहनेछ। उपकुलपति र रजिस्ट्रारजस्ता प्रमुख पदमा नियुक्तिका लागि प्रधानसेनापतिको नेतृत्वमा रहेको समितिले सिफारिस गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। उक्त समितिमा नेपाली सेनाका सैनिक तालिम महानिर्देशक सदस्य–सचिव रहनेछन्।
विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहने राष्ट्रिय प्रतिरक्षा महाविद्यालयको प्रमुखका रूपमा रहने शिक्षाधिकृत पदमा नेपाली सेनाका बहालवाला उपरथीलाई खटाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिमा नेपाली सेनाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सकिने प्रावधानसमेत विधेयकमा समावेश छ।
प्रस्तावित विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय वागमती प्रदेशअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिकास्थित पेरुङ्गेडाँडामा रहनेछ।
विधेयकको दफा ४ अनुसार विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त, स्वशासित तथा संगठित संस्था हुनेछ र यसले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ। कानुनी व्यक्तिको हैसियतमा विश्वविद्यालयले प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना तथा दायित्व निर्वाह गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
