राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका टनेलमा फसेका नागरिकको उद्धारका लागि सरकारको प्रयास पर्याप्त नभएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै शाहीले बाढीका कारण प्रभावित सातवटा जलविद्युत् आयोजनाका टनेलमध्ये दुईवटा मात्रै खोलिएको र पाँचवटा टनेलमा अझै खोज तथा उद्धारको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको दाबी गरेका हुन्।
उनका अनुसार सबै टनेलको प्रवेशद्वार पूर्ण रूपमा बन्द नभएकाले सम्भावित जीवित व्यक्तिको खोजीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ।
शाहीले विगतमा टनेलबाट केही व्यक्ति जीवितै बाहिर आएको उदाहरण दिँदै सम्भावित जीवित नागरिकको खोजीमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
पाँच टनेलमा तत्काल खोजी गर्न माग
शाहीले बाँकी पाँचवटा टनेलमा तत्काल प्रवेश गरी खोज तथा उद्धार अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
उनले टनेलमा फसेका नागरिकको अवस्थाबारे विज्ञ तथा इन्जिनियरसँग पर्याप्त छलफल नभएको आरोप पनि लगाए। उद्धारका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी र उपकरण व्यवस्थापनमा समेत सरकार चुकेको उनको दाबी छ।
शाहीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसँग समयमै आवश्यक समन्वय नगरेको आरोप लगाए।
जलविद्युत् आयोजनामा लामो समय काम गरेको अनुभव भएका घिसिङसँग प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बाढी आएको आठ दिनपछि मात्रै भेट गर्न लागेको उनको भनाइ थियो।
‘जुम्लाका १०१ जना अझै टनेलमा’
शाहीले जुम्लाका १०१ जना नागरिक रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न टनेलमा रहेको दाबी गरे।
टनेलभित्र जम्मा भएको हिलो हटाउन आवश्यक मेसिन उपलब्ध नभएको प्रधानमन्त्रीले बताएको भन्दै उनले सरकारको विपद् व्यवस्थापन तयारीमाथि प्रश्न उठाए।
उनका अनुसार हिलो हटाउने मेसिन नौकुण्ड गाउँपालिकामा सडकमै अड्किएको छ।
शाहीले उद्धार उपकरण तत्काल घटनास्थलमा पुर्याउन नसक्नुको कारणबारे पनि प्रश्न उठाए। हेलिकप्टरमार्फत आवश्यक मेसिन घटनास्थलमा पुर्याउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै त्यसतर्फ पर्याप्त पहल नभएको उनको आरोप थियो।
‘नागरिकको उद्धार माग्नु अपराध होइन’
शाहीले संकटमा परेका नागरिकको उद्धार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी भएको बताएका छन्।
आफूमाथि जस्तोसुकै आलोचना भए पनि विपद्मा परेका नागरिकको खोज तथा उद्धारको माग गरिरहने उनले बताए।
उनले आफूले सरकारसँग कुनै व्यक्तिगत लाभ वा सहयोग नमागेको भन्दै संकटमा परेका नागरिकलाई उद्धार गर्न आग्रह गरेको स्पष्ट पारे।
उद्धारको जिम्मेवारी सरकारकै : शाही
शाहीले आफूहरूसँग सेना परिचालन गर्ने वा ठूलो बजेट परिचालन गर्ने अधिकार नरहेको बताए।
उद्धार तथा राहतको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी सरकारकै भएको उनको भनाइ थियो। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पनि उद्धारका लागि सेना परिचालन वा सरकारी बजेट सञ्चालन गर्ने अधिकार नरहेको उल्लेख गरे।
सांसद पनि टनेलमै रहेको दाबी
शाहीले रसुवाको एउटा जलविद्युत् आयोजनाको टनेलमा सांसद बब्लु गुप्ता स्वयं रहेको जानकारीसमेत दिए।
उनका अनुसार पाँचवटा टनेलमा अझै प्रभावकारी रूपमा खोज तथा उद्धारको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
शाहीले यस विषयमा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि संकटमा परेका नागरिकको उद्धारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले विगतका विपद्का घटनामा उद्धारको माग गर्नेहरूलाई राजनीतिक समर्थकहरूले दुर्व्यवहार गरेको आरोपसमेत लगाए।
शाहीले अहिले पनि टनेलमा फसेका आफन्तको खोजी गरिदिन आग्रह गर्ने परिवारमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौज तथा दुर्व्यवहार भइरहेको दाबी गरे।
बाढीपछि जलविद्युत् आयोजनाका टनेलमा फसेका तथा सम्पर्कविहीन रहेका नागरिकको खोज तथा उद्धारलाई तीव्र बनाउनुपर्ने माग यससँगै प्रतिनिधिसभामा समेत उठेको छ।
