काठमाडौं – मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा १११ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। विधेयकमाथि २८ जना सांसदले ती संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूमा इन्दिरा राना, हर्क राज राई, आरेन राई, रेनुका काउँचा, पवित्रा विक, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, डा. प्रमिलाकुमारी गच्छदार, मनमाया विश्वकर्मा, गीता गुरुङ, सन्दीप राना, सुशीला ढकाल (आचार्य), गीताकुमारी सेन्दाङ, सुलभ खरेल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, पार्वती विक, भीमकुमारी बुढामगर र निराशा चौधरी (डगौरा) रहेका छन्।
त्यसैगरी लिमा अधिकारी (आचार्य), प्रकाशचन्द्र परियार, गंगादेवी श्रेष्ठ, निशा डाँगी, भरतप्रसाद पराजुली, सुम्नीमा उदास, मनिष झा, साजिदा खातुन सिद्धिकी, ऐनबहादुर महर, एशुदाकुमारी बराल, सुशील खड्का, नितिमा भण्डारी (कार्की), पद्माकुमारी अर्याल, मनिष खनाल, भूमिका श्रेष्ठ, गणेश कार्की, समीक्षा बास्कोटा र रमेशकुमार मल्लले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
मानव बेचबिखनलाई संगठित अपराधका रूपमा लिँदै त्यसबाट प्रभावित व्यक्तिको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले विधेयक ल्याएको हो। महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले गत १४ साउनमा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी थिइन्।
विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसपछि सांसदहरूले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
मन्त्री बादीका अनुसार बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका तथा बेचबिखन र ओसारपसारमा परेका पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विधेयकको मुख्य उद्देश्य हो। साथै, स्वदेश वा विदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरमा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र दण्ड–सजायको दायरा फराकिलो बनाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहमा संयन्त्र निर्माण गरी तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेट्न खोजिएको छ। पीडित तथा प्रभावितको उद्धार र पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट पार्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
त्यसैगरी बहुराष्ट्रिय संगठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिअन्तर्गत मानव बेचबिखन, विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन र ओसारपसार रोकथाम, नियन्त्रण तथा सजायसम्बन्धी पूरक आलेखका प्रावधानलाई पनि ऐनमा समेट्ने तयारी गरिएको छ।
