१३ भदौ, काठमाडौं । रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावित समुदायका लागि चौधरी फाउन्डेसन र नबिल बैंकले १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बहुचरणीय राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।>
भदौ १० गते रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई लक्षित गर्दै दुई संस्थाले संयुक्त रूपमा राहत प्याकेज ल्याएका हुन्। अभियानअन्तर्गत तत्कालीन आपत्कालीन राहतदेखि अस्थायी आवास निर्माण तथा दीर्घकालीन स्वास्थ्य तयारीसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।>
भदौ ११ गतेदेखि नै प्रभावित क्षेत्रमा तयारी खाना, खानेपानी, बिस्कुट, लत्ताकपडा, त्रिपाल तथा व्यक्तिगत सरसफाइका सामग्री वितरण सुरु गरिएको चौधरी फाउन्डेसन र नबिल बैंकले जनाएको छ। राहत वितरणमा दुवै संस्थाका कर्मचारीहरू स्थानीयस्तरमै परिचालित हुनेछन्।>
स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा रसुवा र नुवाकोटमा एक–एक वटा व्यवस्थित राहत शिविर स्थापना गरी दैनिक भोजनको व्यवस्था गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै, धुलिखेल अस्पतालसँगको सहकार्यमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ खानेपानी तथा रोग रोकथामका लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ।>
बाढीका कारण घर पूर्ण रूपमा भत्किएका वा बस्न अयोग्य भएका परिवारका लागि ५०० वटा अस्थायी आवास एकाइ निर्माण गरिने भएको छ। सरकारसँगको सहकार्यमा निर्माण हुने यी आवास भूकम्पपीडितका लागि प्रयोग गरिएको प्रमाणित प्रविधिमा आधारित हुने जनाइएको छ।>
त्यसैगरी, स्थायी आवास निर्माण तथा आवश्यक सामुदायिक पूर्वाधार विकासमा समेत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दुवै संस्थाले जनाएका छन्।>
दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत धुलिखेल अस्पतालसँगको सहकार्यमा ‘संक्रामक रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्र’ स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ। केन्द्रले विपद्पछि उत्पन्न हुन सक्ने स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन, जनचेतना अभिवृद्धि तथा रोग निगरानीमा काम गर्ने जनाइएको छ।>
चौधरी फाउन्डेसन तथा नबिल बैंकका अध्यक्ष निर्वाण चौधरीले तत्कालीन प्राथमिकता प्रभावित परिवारलाई खाना, आवास, स्वास्थ्य सेवा तथा सम्मान सुनिश्चित गर्नु रहेको बताएका छन्।>
उनले उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नभई अस्थायी आवास, स्थायी पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन जनस्वास्थ्य तयारीसम्मको यात्रामा प्रतिबद्ध रहने बताएका छन्।>
अभियानलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकार, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवकहरूसँग निकट समन्वय गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दुवै संस्थाले विपद्का बेला नेपाल सरकारले देखाएको सक्रियता र तत्परताको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि प्रभावकारी सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।>
>>