काठमाडौं – सरकारले सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएपछि अन्य सरकारी तथा संवैधानिक नियुक्तिमा जानुअघि दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अनिवार्य अवकाश लिएका कर्मचारीले तत्कालै अर्को सरकारी, संवैधानिक, कूटनीतिक वा सोही प्रकृतिको पदमा नियुक्त हुन पाउने छैनन्।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ २९ गते बसेको बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि भदौ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकको मस्यौदा रायका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। सोही दिन आयोगमा मस्यौदा पुगेको थियो।
लोक सेवा आयोगले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिने वा अनिवार्य अवकाश लिने कर्मचारीका लागि प्रस्ताव गरिएको दुई वर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा आपत्ति जनाएको छैन।
सरकारले प्रस्तावित व्यवस्था कानुन बनेमा सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा लिएलगत्तै संवैधानिक, कूटनीतिक तथा अन्य सरकारी नियुक्तिमा जाने अभ्यास रोक्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
सरकारी कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू गर्ने प्रयास यसअघि पनि भएको थियो। यसअघिको संघीय निजामती सेवा विधेयकका विभिन्न संस्करणमा समेत दुई वर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।
२०८० सालमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको तर पछि निष्क्रिय भएको विधेयकमा पनि यस्तो व्यवस्था समेटिएको थियो। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८२ जेठमा विधेयक पारित गरी अघि बढाउँदा आफ्नो प्रतिवेदनमा दुई वर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था राखेको थियो।
उक्त व्यवस्थाअनुसार राजीनामा दिएका वा अवकाश पाएका निजामती तथा अन्य सरकारी कर्मचारीले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।
प्रतिनिधिसभाले २०८२ असार १५ गते विधेयक पारित गरे पनि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो। संसदीय समितिले राखेको दुई वर्षे व्यवस्थासँग विधेयककै अर्को उपदफाबीच तालमेल नभएको प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाले यस विषयमा अध्ययन गर्न विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
विशेष समितिको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा देखिएको असंगति सच्याउँदै दुई वर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था कायम राखेर विधेयक अघि बढाएको थियो।
राष्ट्रियसभाबाट पारित संस्करणमा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक तथा सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो।
तर उक्त विधेयक कानुन बन्न सकेन। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको विधेयक राष्ट्रियसभाले संशोधनसहित फिर्ता पठाए पनि प्रतिनिधिसभाले ती संशोधनमाथि निर्णय गर्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा २०८२ असोज १२ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। त्यससँगै विधेयक निष्क्रिय भएको थियो।
यसपटक सरकारले पुनः संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारी सेवाबाट बाहिरिएपछि अर्को सरकारी वा संवैधानिक नियुक्तिमा जानुअघि दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
