काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विश्वविद्यालयसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न तयारी थालेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले संघीय विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित विभिन्न विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, सुशासन, शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुधार र समयअनुकूल कानुनी व्यवस्था निर्माणका विषयमा सुझाव संकलन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
छलफलमा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले नेपालको उच्च शिक्षालाई थप गुणस्तरीय, अनुसन्धानमुखी, उत्पादनशील र व्यवहारिक बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। विश्वविद्यालयको क्षमता अभिवृद्धि, शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा सक्षम बनाउने विषयलाई नयाँ कानुनी व्यवस्थामा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन झाले विश्वविद्यालयहरू अध्यापनमा मात्र सीमित नभई अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनले शैक्षिक गुणस्तर सुधारसँगै प्रत्येक विश्वविद्यालयले अनुसन्धानमुखी अवधारणालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन तथा उत्कृष्ट विश्वविद्यालय निर्माणका लागि स्पष्ट र प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको छ र सातै प्रदेशबाट सुझाव प्राप्त भइसकेका छन्।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ वटा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको सचिव पौडेलले जानकारी दिए।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विद्यार्थीको विश्वविद्यालयप्रतिको आकर्षण बढाउने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। उनले विश्वविद्यालयको संख्या, छात्रवृत्ति प्रणालीको पारदर्शिता तथा यसको प्रभावकारिताजस्ता विषयलाई कानुनमा समेट्नुपर्ने धारणा राखे।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा. डा. खड्गबहादुर केसीले नेपालका विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विश्वविद्यालयले पढाइमा मात्र सीमित नभई नयाँ ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. भोला थापाले विश्वविद्यालयका गतिविधिलाई थप प्रभावकारी र गतिशील बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था छिटो ल्याउनुपर्ने बताए।
छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित काठमाडौं विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय तथा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
त्यस्तै विभिन्न विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार, डीन, प्राध्यापक, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, नीति निर्माता तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले पनि उच्च शिक्षा सुधारका विषयमा सुझाव दिएका थिए।
मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीका अनुसार विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक सुधारका विषयमा राय तथा सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको हो।
छलफलमा नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, अनुसन्धानको विस्तार तथा विश्वविद्यालयलाई थप प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा विस्तृत विचार–विमर्श गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
