२० भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको असर भने नेपाली जनताले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको बताएकी छन् ।
साउथ–इस्ट एसिया तथा एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका ३० भन्दा बढी देशका मन्त्री, सिनेटर, सांसद तथा विशिष्ट प्रतिनिधिहरू सहभागी सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै कार्कीले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति, ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ तथा जलवायु उत्थानशीलताका विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
सम्बोधनका क्रममा उनले हालै नेपालमा आएको भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीको भिडियो विभिन्न देशका सांसद तथा मन्त्रीहरूलाई देखाउँदै नेपालको वास्तविक अवस्था र विपद्को प्रभावबारे तथ्यांकसहित जानकारी गराएकी थिइन् ।
कार्कीले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पुस्तौँदेखि हिमालय, हिमनदी, वनजंगल, नदी तथा समग्र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्दै आएको बताइन् ।
उनले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशहरूलाई केवल राहत वा सहानुभूति प्रदान गरेर समस्या समाधान नहुने धारणा राखिन् । प्रभावित मुलुकका लागि पूर्वानुमानयोग्य र पहुँचयोग्य अतिरिक्त जलवायु वित्त, अनुकूलनमा पर्याप्त लगानी तथा ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’को प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्कीले सम्मेलनमा ‘नेपालले सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय चाहिरहेको छ’ भन्ने स्पष्ट धारणा राख्दै एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका सांसदहरूको सम्मेलनबाट जलवायु संकटसम्बन्धी स्पष्ट घोषणापत्र जारी गर्नुपर्ने मागसमेत गरिन् ।
सम्मेलनअन्तर्गत आयोजित विभिन्न सत्रमध्ये कार्कीले नेपालको तर्फबाट ‘केयर इकोनोमी र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट’ सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण सत्रको अध्यक्षतासमेत गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सत्रमा उनले नेपालको तर्फबाट विशेष प्रस्तुति दिँदै हिमालय, नेपाल तथा समग्र एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु संकटबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
उनले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय समस्यामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताइन् । जलवायु संकट विकास, अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य र अन्ततः न्यायसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै यसको सामना गर्न तत्काल, प्रभावकारी र सामूहिक कदम आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिइन् ।
