काठमाडौं, २४ असोज। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र विभेदरहित बनाउन सरकारका सबै तह तथा सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो।
नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन, नीति र कार्यक्रमहरूले स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरे पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित नागरिकले अझै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न नसकेको आयोगले जनाएको छ।
विश्वभर ‘भोगाइलाई सुनौं, आवाजलाई सम्मान गरौं, परिवर्तनको सुरुवात गरौं’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदै गरेको मानसिक स्वास्थ्य दिवसका सन्दर्भमा आयोगले प्रभावित व्यक्तिका अनुभव र आवाजप्रति बेवास्ता हुँदा उनीहरू दुर्व्यवहार तथा विभेदको जोखिममा पर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ।
आयोगका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, सामाजिक लाञ्छना, विभेद, आर्थिक कठिनाइ र मनोसामाजिक सहयोगको अभावले प्रभावित व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा असर पारिरहेको छ।
घरपरिवार र समुदायबाट हुने विभेद तथा लाञ्छना, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् र आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाले पनि मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्ने गरेको आयोगले जनाएको छ। यस्ता समस्या रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि विशेषगरी समुदायस्तरमा मनोसामाजिक परामर्श र सहयोग उपलब्ध गराउने जनशक्तिको अभाव रहेको आयोगको भनाइ छ।
नेपालको संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ को उपधारा (२) ले स्वास्थ्य अवस्थाका आधारमा विभेदबाट संरक्षण पाउने हक र धारा ३५ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैगरी, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले पनि स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ।
तर, संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न चुनौती रहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित सबै पक्षलाई प्रत्येक स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्श तथा सहयोग प्रदान गर्ने जनशक्तिको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र विभेदरहित बनाउनुका साथै मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिको गोपनीयता, आत्मसम्मान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि आयोगले जोड दिएको छ।
