१६ भदौ, काठमाडौं – रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको मानवीय क्षतिप्रति शोक व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्न सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले भदौ १० गतेलाई राष्ट्रिय शोक दिवसका रूपमा घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद युवराज शर्माले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमार्फत सरकारलाई भदौ १० गते राष्ट्रिय शोक दिवस घोषणा गर्न आग्रह गरे। विपद्को यस्तो अवस्थामा सबै पक्ष एकजुट भएर खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका काममा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले विपद्पछिको अवस्थामा प्रचारभन्दा परिणाममुखी काम र सुरक्षित व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
त्यस्तै नेकपाकी सांसद मदनकुमारी शाह गरिमाले एक दिन राष्ट्रिय झण्डा झुकाएर राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्न माग गरिन्।
सांसदहरूले विपद्को कारण र यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्।
जलवायु परिवर्तनको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण
सांसदहरूले विकसित तथा धनी मुलुकहरूको गतिविधिका कारण जलवायु परिवर्तन तीव्र बन्दै गएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्ता मुलुकले भोग्नुपरेको बताएका छन्।
नेकपाका सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले विश्वका धनी तथा सम्पन्न मुलुकहरूले सिर्जना गरेको जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न वातावरणीय असन्तुलनका कारण नेपालमा समेत असामान्य प्राकृतिक विपद्का घटना बढिरहेको बताए।
यस्ता विपद्को सबैभन्दा ठूलो असर आर्थिक रूपमा कमजोर तथा विकासशील मुलुकहरूले भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
विपद्मा ठूलो मानवीय क्षति
भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि विभिन्न जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार मंगलबार बिहान ९ बजेसम्म बाढी तथा त्यससँग सम्बन्धित घटनामा ९८७ जनाको शव फेला परेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार रसुवामा २७, नुवाकोटमा ९५, धादिङमा ५५, गोरखामा ६५, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २१६, नवलपरासी पश्चिममा १७० र चितवनमा ३२१ जनाको शव फेला परेको छ।
यस्तै, अझै ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन रहेको र २७९ जना घाइते भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
हालसम्म ११ हजार ८१४ जनाको उद्धार गरिएको छ।
२० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार विपद् प्रभावित क्षेत्रमा २० हजार ८१९ सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। तीमध्ये नेपाली सेनाका ८ हजार ७२२, नेपाल प्रहरीका ७ हजार ८९४ र सशस्त्र प्रहरीका ४ हजार २०३ जना रहेका छन्।
सांसदहरूले विपद्को पछिल्लो अवस्था, उद्धार तथा राहतका काम र प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको थप ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनीहरूले तत्कालीन उद्धार तथा राहतसँगै भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
