१७ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवामा आएको बाढीपछि विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा परेको असर अन्य देशका सुरुङ दुर्घटनाको तुलनामा फरक प्रकृतिको भएकाले उद्धारमा कठिनाइ र ढिलाइ भएको बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुवातमै सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले रसुवा बाढीपछि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा सिर्जित अवस्था विशेष प्रकृतिको विपद् भएको बताए।
सामान्यतया सुरुङमा विपद् आउँदा पहिरो पन्छाएर प्रवेश गर्ने विशेषज्ञता विश्वभर रहेको भए पनि अहिलेको अवस्था त्यससँग मेल नखाने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले बाढीपछि सुरुङहरू पहिरोले मात्र नभई बाढीसँगै आएको हिलो र माटोले भरिएर थुनिएको बताए। यस्तो अवस्थामा सुरुङ खोल्ने विशेष प्रविधि र विशेषज्ञता नेपालसँग मात्र नभई अन्य मुलुकमा समेत सहज रूपमा उपलब्ध नरहेको उनको दाबी छ।
उनले सुरुङ पुरिएका स्थानमा मौसम अनुकूल हुनुपर्ने र हिलो सुक्दै गएपछि मात्रै उद्धारका लागि सुरक्षित रूपमा काम गर्न सकिने बताए। भौगोलिक अवस्थाले समेत उद्धारमा थप चुनौती सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।
‘धेरै स्काभेटर लगेर मात्रै उद्धार सम्भव हुँदैन’
सुरुङमा माटो पन्छाउन थप स्काभेटर परिचालन गर्नुपर्ने भन्ने सुझावबारे पनि प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा स्पष्टीकरण दिए।
उनका अनुसार सुरुङ पुरिएको स्थानमा धेरैवटा स्काभेटर पुर्याउँदैमा उद्धार कार्य तीव्र हुने अवस्था छैन। एउटा सुरुङमा एकपटकमा एउटा मात्रै स्काभेटरले काम गर्न सक्ने भएकाले उपकरणको संख्या बढाउनु मात्र समाधान नभएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले घटनास्थलको वास्तविक अवस्था नबुझी बाहिरबाट मात्रै उद्धारमा प्रश्न उठाउन नहुने बताए। उनले उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीका टोलीले निरन्तर काम गरिरहेको भन्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे।
विदेशी विशेषज्ञ परिचालनबारे पनि प्रधानमन्त्रीको जवाफ
बाढीपछि तत्काल विदेशी विशेषज्ञलाई सहयोगका लागि अनुमति नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको विषयतर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढी आएको समयमा सुरुङ पुरिएको स्थानमा तत्काल प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेको दाबी गरे।
उनका अनुसार घटनाको प्रारम्भिक अवस्थामा भौगोलिक तथा सुरुङभित्रको जोखिमका कारण उद्धार टोलीलाई तत्कालै प्रभावित क्षेत्रमा प्रवेश गराउन कठिन थियो।
भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा विद्युत् क्षेत्रमा ठूलो क्षति
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरका जलविद्युत् आयोजनामा बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको जानकारी पनि संसदलाई दिए।
उनका अनुसार उक्त करिडोरमा सञ्चालनमा रहेका आठवटा आयोजनाबाट २८१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको थियो। त्यस्तै, थप चारवटा आयोजना कुल ३८८ मेगावाट क्षमतामा निर्माणाधीन थिए।
बाढीपछि प्रभावित आयोजनामध्ये केहीमा मात्र मर्मत सम्भव हुने र कतिपय आयोजनामा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने अवस्था देखिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।
चार हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन प्रभावित
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढीका कारण ४ हजार ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको छ।
विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापनाका लागि वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्थासमेत प्रयोग गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार नुवाकोटमा ८५ प्रतिशत, धादिङमा ९८ प्रतिशत र रसुवामा ४० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्रीले बाढीबाट क्षतिग्रस्त ऊर्जा पूर्वाधारको पुनःस्थापना तथा प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको अवस्थाबारे सरकारले आवश्यक काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए।
