काठमाडौं – भविष्यका नागरिकको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चले आइतबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सांसद तथा अधिकारकर्मीहरूले नेपालको संविधानको धारा ३८ (२) ले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
प्रस्तावकी प्रस्तावक सांसद सीता थपलियाले विषयको गम्भीरता संसद्मा बोलेर मात्रै तत्काल सम्बोधन नहुने देखिएपछि सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव तयार गरी दर्ता गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्की पनि प्रस्तावप्रति सकारात्मक छन्। प्रस्ताव पारित भएपछि सम्बन्धित कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वास उनले व्यक्त गरिन्।
प्रस्तावमा ‘बच्चा जन्माउने र हुर्काउने महिलाको मात्र जिम्मेवारी हो’ भन्ने सामाजिक सोचका कारण धेरै महिला आमा बन्नबाट पछि हट्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
प्रस्तावले सुत्केरी बिदा हालको व्यवस्थाभन्दा बढाएर छ महिनासम्म पुर्याउनुपर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। सांसद थपलियाले प्रस्ताव कानुनमा परिणत भए गिट्टी कुट्ने श्रमिक आमादेखि सरकारी सेवामा कार्यरत महिलासम्मलाई लाभ पुग्ने बताइन्। सबै सुत्केरी आमालाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यले प्रस्ताव ल्याइएको उनको भनाइ छ।
अधिकारकर्मीहरूले सुरक्षित मातृत्वलाई स्वस्थ नागरिक उत्पादन र मानवअधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रस्तावकी समर्थक सांसद सरस्वती लामाले करिब छ महिनाको प्रयासपछि प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिएको जानकारी दिइन्। प्रस्तावको पक्षमा सांसदहरूको समर्थन रहेको भन्दै उनले यसले छिट्टै कानुनी रूप लिने विश्वास व्यक्त गरिन्।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले प्रस्तावलाई थप परिष्कृत र सान्दर्भिक बनाउन यस्ता कार्यक्रम उपयोगी हुने बताएका थिए। महिलाका समस्या पुरुषले पनि बुझ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरूले औँल्याए।
कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामा महिलाको हिस्सा ५१ दशमलव २ प्रतिशत छ। १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहमा करिब ८७ लाख तथा २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहमा करिब ५० लाख महिला रहेको जानकारी दिइयो।
निजामती सेवामा ३० प्रतिशत, शिक्षण क्षेत्रमा २७ प्रतिशत, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५५ प्रतिशत, बैंकिङ क्षेत्रमा २५ देखि ३० प्रतिशत तथा गार्मेन्ट क्षेत्रमा १८ प्रतिशत महिला कार्यरत रहे पनि बच्चा जन्माउने र हुर्काउने जिम्मेवारी महिलाको मात्रै हो भन्ने सामाजिक सोचका कारण महिलाले मातृत्वबारे निर्णय गर्न कठिनाइ भोगिरहेको कार्यक्रममा बताइएको थियो।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाकी डा. गौरी प्रधानले आमा र शिशुको स्वास्थ्यका लागि सुत्केरी बिदा छ महिनासम्म पुर्याउनुपर्ने बताइन्।
उनका अनुसार शिशुलाई छ महिनासम्म आमाको पौष्टिक दूध खुवाउँदा विभिन्न नसर्ने रोगको जोखिम नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने वैज्ञानिक आधार रहेको छ। उनले सुत्केरी आमाको मानसिक स्वास्थ्य र हेरचाहका लागि पुरुषलाई समेत ४२ दिनसम्म स्याहार बिदा आवश्यक रहेको बताइन्।
सिंहदरबारमा सञ्चालित शिशु स्याहार केन्द्रमा हाल ९५ जनाले सेवा लिइरहेको व्यवस्थापक सङ्गीता घिमिरेले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार केन्द्रबाट हालसम्म ६६५ जनाले सेवा लिइसकेका छन्। केन्द्रमा चार महिनादेखि तीन वर्षसम्मका बालबालिकाले सेवा लिइरहेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले हाल कानुनमा रहेको ९८ दिनको सुत्केरी बिदासमेत कतिपय क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताइन्। यस विषयमा अदालतसम्म पुग्नुपरेका घटना रहेको उनले स्मरण गराइन्।
उनका अनुसार गत वैशाख ४ गते संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाले ९८ दिनको सुत्केरी बिदाबाट वञ्चित महिलालाई सहयोग पुगेको छ। मानसिक तथा समग्र स्वास्थ्यका लागि ९८ दिनको बिदा पर्याप्त नभएको भन्दै उनले कम्तीमा छ महिनाको तलबी सुत्केरी बिदा आवश्यक रहेको बताइन्।
महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले ऐन र सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई फरक रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। कानुन कार्यान्वयनमा सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले कानुन बनेपछि मात्रै अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकिने बताए।
नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन निर्माणमा मञ्चले निरन्तर सहकार्य गर्ने उनले बताए।
कार्यक्रममा अधिवक्ताहरू सीमा धामी, विमला खड्का, विष्णु बस्याल, नेपाल बारकी हसिना प्रधान, मञ्चकी अध्यक्ष गीता अर्याल र अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठलगायतले प्रस्तावलाई थप सरल, स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले प्रस्तावलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
