काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले कर्मचारीको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि, २०८३ जारी गरेको छ। कार्यविधिमा कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र त्यसअनुसार काम भए/नभएको त्रैमासिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिको बुँदा ४.१ मा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जसअनुसार सचिवले कार्यप्रकृतिअनुसारको कार्यविवरणको अधीनमा रही महाशाखा प्रमुखसँग र महाशाखा प्रमुखले शाखा प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ।
कार्यसम्पादन सम्झौता नहुँदा कर्मचारीको काम प्रभावकारी हुन नसक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।
कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका प्रत्येक कर्मचारीले सम्झौताअनुसार भएको कार्यप्रगतिको विवरण सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख र सचिवलाई त्रैमासिक रूपमा बुझाउनुपर्नेछ। त्यस्तै, महाशाखा प्रमुख र सचिवले आफ्नो कार्यप्रगतिको विवरण महासचिवलाई त्रैमासिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
कार्यविधिमा महासचिव वा सचिवबाट पदको कार्यविवरणअनुसार वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गर्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रत्येक महाशाखाले आफ्नो जिम्मेवारीअन्तर्गत सम्पादन हुने कामको परिमाणात्मक सूचकसहित वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी सचिवबाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रत्येक महाशाखाले सचिवलाई र सचिवले महासचिवलाई त्रैमासिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ। यसका आधारमा कर्मचारीको कार्यप्रगति तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिनेछ।
कार्यविधिअनुसार समयमै कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन नसके कर्मचारीको प्रोत्साहन तथा वृत्तिविकासमा असर पर्न सक्नेछ।
यसैगरी, संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी प्रशासन ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रत्येक कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम तोकिएको समयमा पेस गर्नुपर्नेछ।
पेस भएका फारामको सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिबाट मूल्यांकन तथा पुनरावलोकन भएपछि प्रशासन महाशाखामार्फत बढुवा समितिमा पेस गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
