काठमाडौं, २६ भदौ । सरकारले सहकारी संस्थामार्फत हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न सहकारी क्षेत्रमा निगरानी र नियमन कडा बनाएको छ। अब सहकारी संस्थाले ग्राहक पहिचान (KYC) सहित उच्चपदस्थ अधिकारी तथा वास्तविक लाभग्राहीको विवरण राख्नुपर्ने भएको छ।

सरकारले तयार गरेको राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमलाई ‘मध्यम उच्च’ रूपमा औंल्याएपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को ग्रे सूचीबाट बाहिरिने कार्ययोजनाअन्तर्गत सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका उपायलाई थप प्रभावकारी बनाउन थालेको हो।

राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले यसैअनुसार सहकारी क्षेत्रका लागि मार्गदर्शन जारी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेको छ।

मार्गदर्शनअनुसार सहकारीले नयाँ सदस्यको खाता खोल्दा अनिवार्य रूपमा सदस्यको पहिचान गर्नुपर्नेछ। साथै वास्तविक धनी (Beneficial Owner) को पहिचान, सदस्यको वित्तीय गतिविधि र जोखिमको मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विशेषगरी उच्च जोखिम भएका सदस्य तथा कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीको शंका भएका अवस्थामा थप ‘ड्यु डिलिजेन्स’ गर्नुपर्नेछ। कुनै सदस्य प्रतिबन्धित सूचीमा परेमा त्यसको पुष्टि गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धित सूचीमा कुनै व्यक्ति वा संस्था समावेश भएको जानकारी सार्वजनिक भएको २४ घण्टाभित्र सम्बन्धित सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। तर, सम्पत्ति रोक्का गर्नुअघि सम्बन्धित सदस्यलाई जानकारी दिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। रोक्का गरिएको तीन दिनभित्र प्राधिकरण वा सहकारी विभागलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।

शंकास्पद कारोबारमा रिपोर्टिङ अनिवार्य

मार्गदर्शनले सहकारी संस्थालाई शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाइ (FIU) मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नक्कली नाममा खाता खोल्ने प्रयास, खाता खोल्दा आवश्यक विवरण दिन हिचकिचाउने, न्यून वा काल्पनिक विवरण उपलब्ध गराउने तथा पुष्टि गर्न कठिन हुने जानकारी दिने जस्ता गतिविधिलाई समेत शंकास्पद मानिनेछ।

त्यस्तै, दैनिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार एकपटक वा पटक–पटक भएको अवस्थामा समेत कारोबारको प्रकृति हेरी शंकास्पद देखिए रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ।

अचानक वित्तीय प्रोफाइल वा कारोबारको ढाँचा परिवर्तन हुनु, निष्क्रिय खाताबाट ठूलो रकम नगद निकालिनु, अस्वाभाविक रूपमा ठूलो कारोबार हुनु, चेक नियमित रूपमा बाउन्स हुनु तथा व्यक्तिगत र व्यावसायिक खाताको उद्देश्यविपरीत प्रयोग भएको आशंका देखिनुलाई समेत निगरानीको दायरामा राखिएको छ।

सहकारी सञ्चालक समितिका सदस्यको व्यक्तिगत बैंक खातामा संस्थाको रकम हस्तान्तरण गर्नु, रकमको स्रोत वा उद्देश्य लुकाउने प्रयास गर्दै जटिल रूपमा रकम स्थानान्तरण गर्नु, अस्वाभाविक ऋण भुक्तानी तथा आधिकारिक दर्ताबिनै खातामार्फत घरजग्गा वा अन्य सम्पत्ति खरिद गर्ने गतिविधिलाई पनि शंकास्पद गतिविधिका रूपमा रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ।

नियम उल्लंघन गरे कारबाही

प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न कर्मचारी तालिम, प्रविधिको प्रयोग तथा शंकास्पद गतिविधि पहिचान गर्ने क्षमता सुधार गर्नुपर्ने जनाएको छ।

मार्गदर्शनमा तोकिएका व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने सहकारी संस्थामाथि कडा कारबाही हुन सक्नेछ। उल्लंघनको प्रकृतिअनुसार प्राधिकरणले सहकारी संस्था निलम्बनदेखि दर्ता खारेजीसम्मको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।