काठमाडौँ — नेपालबाट हुने वस्तु तथा सेवा निर्यातका प्रमुख अवरोध हटाउन सके पाँच वर्षमा निर्यात ११२ प्रतिशतसम्म बढाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी), नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र दक्षिण एसिया व्यापार, अर्थशास्त्र तथा वातावरणसम्बन्धी निगरानी संस्था (सावती) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वस्तु तथा सेवा निर्यातका अवरोध र सहायक पक्षहरू’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
एडीबीका नेपालका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वाले नेपाल उच्च आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण हुन प्रतिस्पर्धी निर्यातमा आधारित विकास मोडलतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार नेपालको वस्तु निर्यातको हिस्सा सन् २००० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५.४ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२५ मा घटेर ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
उनले विप्रेषणमा आधारित विकास मोडलबाट अघि बढेर उत्पादकत्व वृद्धि, आन्तरिक निजी लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र प्रतिस्पर्धी निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अध्ययनका क्रममा ५० वटा फर्मका प्रतिनिधिसँग अन्तर्वार्ता लिइएको थियो। तीमध्ये ३८ वटा निर्यातकर्ता थिए भने ४५ वटा फर्मले संरचनागत प्रश्नावली पूरा गरेका थिए। अधिकांश फर्मले विभिन्न किसिमका अवरोध सामना गरिरहेको बताएका छन्।
सर्वेक्षणमा सहभागी फर्महरूको अनुमानअनुसार विद्यमान प्रमुख अवरोध हटाउन सके पाँच वर्षमा अपेक्षाको तुलनामा निर्यात ११२ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढ्न सक्ने देखिएको छ।
वित्तीय पहुँच प्रमुख चुनौती
अध्ययनअनुसार वित्तीय स्रोतमा पहुँच निर्यातकर्ताका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ। करिब ८४ प्रतिशत फर्मले वित्तीय पहुँचलाई अवरोधका रूपमा उल्लेख गरेका छन् भने ५४ प्रतिशतले यसलाई ठूलो वा गम्भीर अवरोधका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन्।
ब्याजदर, ब्याजदरमा हुने उतारचढाव र धितोसम्बन्धी आवश्यकतालाई मुख्य समस्या मानिएको छ। यसको असर विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायमा बढी परेको अध्ययनले देखाएको छ।
आयातित वस्तु तथा उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा लाग्ने कर पनि प्रमुख समस्या रहेको छ। ४७ प्रतिशत फर्मले यसलाई ठूलो वा गम्भीर अवरोधका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै, लजिस्टिक्स, व्यापार पूर्वाधार, किफायती दरमा जग्गाको उपलब्धता तथा उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री आयात गर्न कठिनाइलाई पनि प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ।
भारतमा बढी निर्भर निर्यात
अध्ययनले नेपालको निर्यात सीमित वस्तु र प्रमुख बजारमा केन्द्रित रहेको देखाएको छ। सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म नेपालको औसत वस्तु निर्यातको करिब ७१.९ प्रतिशत भारततर्फ गएको थियो। यसको वार्षिक औसत मूल्य करिब ९५८.७ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको थियो।
सो अवधिमा संयुक्त राज्य अमेरिकातर्फ १०.७ प्रतिशत र युरोपेली सङ्घतर्फ ६.७ प्रतिशत निर्यात भएको थियो। लत्ताकपडा सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुगत श्रेणीमा रहेको अध्ययनले जनाएको छ।
निर्यातकर्ताले सीमित सरकारी सहयोग, अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि निर्यातमा पर्न सक्ने प्रभावबारे सीमित जानकारी, ई–कमर्सका अवरोध तथा जलवायु परिवर्तनलाई उदीयमान जोखिमका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
जलवायु परिवर्तनले अलैँची र चियाजस्ता प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनमा असर पारिरहेको सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले बताएका छन्।
आईटी सेवा निर्यातमा सम्भावना
अध्ययनले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उच्च सम्भावना भएको निर्यात क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ। सन् २०२२ मा नेपालको आईटी सेवा निर्यातबाट करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी भएको अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६४.२ प्रतिशत बढी हो।
यद्यपि, डाटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी कमी, समग्र आईटी निर्यात नीतिको अभाव, विदेशी मुद्रा प्राप्तिमा कठिनाइ, कमजोर डिजिटल पूर्वाधार तथा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ।
दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, तुलनात्मक रूपमा कम ज्याला तथा नेपाली डायस्पोरासँगको सम्बन्धलाई भने आईटी क्षेत्रका सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
पर्यटनमा पुनरुत्थान, तर चुनौती कायमै
अध्ययनअनुसार कोभिड–१९ महामारीपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र धेरै हदसम्म पुनरुत्थान भएको छ। सन् २०२५ मा नेपालमा पर्यटक आगमन ११ लाख ६२ हजार ३६५ पुगेको थियो, जुन सन् २०१९ को ११ लाख ९७ हजार १९१ को उच्चतम स्तरभन्दा केही कम हो।
पर्यटकको औसत बसाइ अवधि बढेर १६.३ दिन पुगेको छ। तर संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वित रणनीतिको अभाव, लक्षित प्रवर्द्धनको सीमितता, पर्याप्त रूपमा विकास नभएका गन्तव्य, सीमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क तथा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पर्यटन क्षेत्रका प्रमुख अवरोधका रूपमा पहिचान गरिएको छ।
निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नयाँ नीति आवश्यक
समूहगत छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव हुमकला पाण्डेले सरकारले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको जानकारी दिइन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक विष्णु सुवेदीले उत्पादकदेखि निर्यातकसम्मलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत निर्यात सहज बनाउन काम भइरहेको बताए।
नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक सन्तोष पन्तले गन्तव्य विवाहका लागि नेपालमा ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उच्च मूल्यका उपकरण आयातमा देखिएका भन्सार तथा धरौटीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।
व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने अपर्याप्त पूर्वाधार, नीतिगत कमजोरी, कच्चा पदार्थमा आयात निर्भरता र क्षमता विकासको सीमितताका कारण नेपालको निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक बन्न नसकेको धारणा राखेका थिए।
एडीबीका वरिष्ठ अर्थशास्त्र अधिकृत मानबर सिंह खड्काले अध्ययनले नेपालको निर्यात सम्भावना, निजी क्षेत्रले सामना गरिरहेका प्रमुख अवरोध तथा सफल निर्यातका लागि आवश्यक आधारबारे महत्त्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत गरेको बताए।
