गोरखा । जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु न्यायको माग गर्दै गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–१ सामागाउँका युवाले मनास्लु बेसक्याम्पमा आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन्।
स्थानीय धावा नोर्बु लामाका अनुसार आगामी असोज २ गतेदेखि १८ गतेसम्म मनास्लु बेसक्याम्पमा आमरण अनशन बस्ने तयारी गरिएको छ। हिमाली क्षेत्रले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका समस्या र जोखिमप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अनशन बस्न लागिएको उनले बताए।
युवाहरूले गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै तयार पारिएको आठबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सामागाउँका वडाध्यक्ष कर्मा छेवाङ लामा, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) को स्थानीय इकाइ कार्यालय र सामागाउँ प्रहरीचौकीमा बुझाएका छन्।
ध्यानाकर्षण पत्रमा मनास्लु आधार शिविर तथा सामागाउँ क्षेत्रमा पछिल्लो समय नयाँ हिमताल थपिँदै गएकाले त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको अध्ययन गरी न्यूनीकरणका उपाय तत्काल खोज्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
पत्रमा मनास्लुको फेदी पुंगेन क्षेत्रमा थपिएका तालसँगै वीरेन्द्र ताल, कालताल, घुन्सारफुकको ताल तथा न्योचुथानमा रहेका तीन ठूला जोखिमयुक्त हिमतालको हवाई अनुगमन र निरीक्षण गर्न माग गरिएको छ। साथै मनास्लु तथा चुम क्षेत्रमा रहेका अन्य हिमतालको समेत अध्ययन गरी सबै तालको गहिराइ मापन गर्न माग गरिएको छ।
भविष्यमा हुनसक्ने हिमताल विस्फोटबाट उत्पन्न जोखिमबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्ने र जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यस्तै, ताल तथा नदीमा पानीको जलसतह मापन गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्नुका साथै जोखिम बढेको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई तत्काल सतर्क गराउन साइरन प्रणाली जडान गर्न माग गरिएको छ।
नेपाल र चीनमा रहेका हिमताल तथा हिमनदीको संयुक्त रूपमा अध्ययन र अनुगमन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धित एमक्यापजस्ता संस्थाले देशभरका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको जलसतहको नियमित अनुगमन गरी जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षाका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
हिमाली क्षेत्रका विद्यालयको पाठ्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको प्रभावसम्बन्धी विषय समावेश गर्न पनि माग गरिएको छ। विश्वव्यापी वातावरणीय प्रदूषणमा नेपालको योगदान करिब ०.४ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै प्रदूषण फैलाउने विकसित राष्ट्रबाट नेपालले पाउनुपर्ने जलवायु क्षतिपूर्ति र जलवायु न्यायका लागि सरकारले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको वास्तविक प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्न सहरमा आयोजना हुने जलवायु सम्बन्धी बैठक तथा सेमिनार हिमाली क्षेत्रमा आयोजना गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी र गैरसरकारी संस्थासँग आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै, सन् २०२७ मा एल निनोको प्रभावका कारण हिमाली क्षेत्रमा थप असर पर्न सक्ने भन्दै हिमाली बस्तीका नागरिकको जीवनरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
धावा नोर्बु लामाले आफू सुरुमा एक्लै आमरण अनशन बस्ने र आफ्नो मागमा साथ दिन धेरै युवा तयार रहेको बताएका छन्।
