१६ भदौ, काठमाडौं – रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत वर्ष आएको बाढीपछि सरकारले तयार पारेको एउटा प्रतिवेदनले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल र दीर्घकालीन उपाय अपनाउन सुझाव दिएको थियो। तर, प्रतिवेदनले औँल्याएका जोखिम र सिफारिसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्दै एक वर्षभित्रै त्यही क्षेत्रमा अझ ठूलो बाढी दोहोरिँदा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ।

२४ असार २०८२ को बिहान करिब ३ बजे नेपाल–चीन अन्तर्राष्ट्रिय नाकातर्फ बग्ने भोटेकोशी नदी, चीनतर्फ ल्हेन्दे खोला भनिने नदीमा अचानक आएको बाढीले त्यस क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो।

उक्त बाढीमा १८ जना नागरिक बेपत्ता भएका थिए। मितेरी पुल बगाउनुका साथै रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना, रसुवा भन्सार कार्यालयको यार्ड, जाँचपासका लागि राखिएका मालवाहक कन्टेनर तथा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको थियो। स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकखण्डसमेत प्रभावित भएको थियो।

घटनापछि जिल्लाको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न जिल्ला सुरक्षा समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको आकस्मिक बैठकले समिति गठन गरेको थियो।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भोटेकोशी नदी आसपासको भौगोलिक अवस्था, हिमताल, पहिरो, अतिवृष्टि तथा जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा आउन सक्ने बाढीको जोखिमबारे विस्तृत सुझाव दिइएको थियो।

तर, सरकारी अभिलेखमा सुरक्षित रहेको उक्त प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण सिफारिस व्यवहारमा लागू हुन सकेनन्।

प्रतिनिधिसभाको विकास समिति सभापति तथा नेपाल इन्टरमोडल विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार गत वर्षको बाढीले नै भन्सार नाका र आसपासका बस्तीलाई ठूलो जोखिमको संकेत दिएको थियो।

उनका अनुसार त्यसबेला प्राप्त चेतावनीलाई पर्याप्त गम्भीरताका साथ लिन नसक्दा अहिलेको विपद्ले थप ठूलो क्षति निम्त्याएको हो।

प्रतिवेदनले के–के सुझाव दिएको थियो ?

गत वर्ष तयार गरिएको प्रतिवेदनले नदी किनारमा बस्ती तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा आकस्मिक बाढीको सम्भावनालाई अनिवार्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।

हिमताल, सुप्राग्लेसियल ताल, तापक्रम वृद्धि, हिउँ पग्लने क्रम तीव्र हुनु, अतिवृष्टि तथा नदी आसपासका ठूला पहिरोका कारण अचानक बाढी आउन सक्ने भन्दै आधुनिक प्रविधि र सावधानी अपनाउन प्रतिवेदनले सुझाएको थियो।

यस्ता प्राकृतिक विपद्को पूर्वानुमान गर्न आवश्यक प्रविधि, संरचना र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सके जनधनको क्षति उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो।

नेपाल–चीन सीमामा पूर्वसूचना प्रणाली बनाउन सुझाव

भोटेकोशी नदी र सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रमा रहेका उच्च जोखिमयुक्त हिमताल तथा नदीका क्षेत्रमा नेपाल र चीनबीच सहकार्य गरेर अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको थियो।

बाढी, हिमताल फुट्ने घटना वा अन्य सम्भावित प्राकृतिक विपद्बारे समयमै सूचना उपलब्ध गराउन सके स्थानीय बासिन्दा तथा संरचनालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिने र क्षति कम गर्न सकिने प्रतिवेदनको धारणा थियो।

प्रतिवेदनले भोटेकोशी र यसका सहायक नदीको दुवै किनारमा रहेका हिमतालको वैज्ञानिक नक्साङ्कन, नियमित निगरानी तथा जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको थियो।

उच्च जोखिममा रहेका हिमतालबाट हुन सक्ने ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) को जोखिम घटाउन पानी निकास संरचना तथा निगरानी उपकरण जडान गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको थियो।

नदी किनारमा निर्माणअघि जोखिम मूल्यांकन गर्न भनिएको थियो

सरकारी प्रतिवेदनले नदी तटीय क्षेत्रमा नयाँ बस्ती, संरचना वा विकास आयोजना निर्माण गर्नुअघि जलवायु परिवर्तन, हिमबाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा उल्लेख भएका व्यवस्थाअनुसार आयोजनाबाट निस्कने फोहोर तथा निर्माण सामग्री सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा समेत प्रतिवेदनले जोड दिएको थियो।

यसको उद्देश्य निर्माण गतिविधिले नदीको प्राकृतिक बहाव तथा आसपासका क्षेत्रमा थप जोखिम सिर्जना नगर्नु थियो।

रसुवागढी क्षेत्र पुनर्निर्माणअघि विस्तृत अध्ययनको सुझाव

प्रतिवेदनले स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकखण्डको स्तरोन्नतिका क्रममा पनि भौगोलिक जोखिमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।

रसुवागढी क्षेत्रमा बाढीपछि देखिएको अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गरी भूगर्भीय तथा पूर्वाधारसम्बन्धी जोखिम मूल्यांकन गर्न र त्यसको निष्कर्षका आधारमा मात्रै पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन सुझाव दिइएको थियो।

अर्थात्, क्षतिग्रस्त संरचना तत्काल बनाउनेभन्दा पहिले भविष्यमा त्यही संरचना फेरि बाढीको चपेटामा नपरोस् भन्ने आधारमा योजना बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनको मूल धारणा थियो।

उच्च जोखिमका बस्ती सार्न सुझाव

प्रतिवेदनले रसुवागढीदेखि बेत्रावतीसम्म भोटेकोशी नदी आसपासका केही बस्तीलाई उच्च जोखिममा रहेको औँल्याएको थियो।

टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, मैलुङ, पैरेबेसी, शान्तिबजार र खाल्टेलगायतका नदी किनारका बस्तीको वैज्ञानिक अध्ययन गरी जोखिम मूल्यांकन गर्न र आवश्यकताअनुसार सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको योजना बनाउन सुझाव दिइएको थियो।

विशेषगरी बाढीको जोखिम अत्यधिक भएका क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा मानव बस्ती राखिराख्नुको सट्टा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने नीति आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको सुझाव थियो।

साइरनदेखि मोबाइल सन्देशसम्मको पूर्वसूचना

विपद्को समयमा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, विषयगत कार्यालय र समुदायको प्रतिकार्य क्षमता बढाउन पनि प्रतिवेदनले सुझाएको थियो।

नदी किनारका बस्ती तथा संवेदनशील संरचनामा साइरन प्रणाली स्थापना गर्ने, मोबाइल सन्देश, एफएम रेडियोलगायतका माध्यमबाट तत्काल पूर्वसूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको थियो।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई छुट्टै विषयका रूपमा मात्र नभई विकास निर्माणका सबै योजनामा अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको थियो।

त्यसैगरी साना व्यवसायी तथा कृषकलाई लक्षित गर्दै बाढी, पहिरो र हिमबाढीजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको जोखिम कम गर्न सरकारी सहयोगमा बीमा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव थियो।

प्रतिवेदन दराजमै, जोखिममा संरचना निर्माण जारी

सरकार आफैंले तयार पारेको प्रतिवेदनले तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा लागू गर्नुपर्ने उपायहरू औँल्याए पनि एक वर्षसम्म ती सुझाव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ।

पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण, हिमतालको निगरानी, नदी तटीय क्षेत्रको जोखिम मूल्यांकन तथा पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु जोखिमलाई प्राथमिकता दिने जस्ता विषयमा पर्याप्त प्रगति हुन सकेन।

यसबीच भोटेकोशी नदी आसपास मानवीय गतिविधि र पूर्वाधार निर्माण भने जारी रह्यो।

अन्ततः गत वर्षको चेतावनीलाई बेवास्ता गरिएको अवस्थामा एक वर्षभित्रै अझ ठूलो क्षमताको बाढी दोहोरिँदा जनधनको अकल्पनीय क्षति भएको छ।

गत वर्ष साउनमै सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनले आफ्ना सिफारिस तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके रसुवा मात्र नभई समग्र हिमाली क्षेत्रको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई बलियो बनाउन सकिने उल्लेख गरेको थियो।

अहिले दोहोरिएको भोटेकोशी विपद्ले पूर्वसूचना, जोखिम मूल्यांकन र सुरक्षित बस्ती व्यवस्थापनका लागि पहिले नै दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नु कति आवश्यक थियो भन्ने प्रश्न फेरि उठाएको छ।