मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले ताइवानका विषयमा दिएको पछिल्लो अभिव्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ।
यसै महिनाको सुरुवातमा अलजजिरासँगको अन्तर्वार्तामा अनवरले ‘म ताइवानलाई चीनको एउटा भाग मान्छु’ भन्दै ताइवान चीनकै हिस्सा भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए।
उनले ‘एक चीन’को अवधारणालाई सबैले स्वीकार गरेको दाबीसमेत गरेका थिए। ताइवानको अवस्थाबारे प्रश्न गर्दा उनले मलेसियाको दृष्टिकोण एक चीन रहेको स्पष्ट पारे।
चीनले ताइवानमाथि बल प्रयोग गरे त्यसको निन्दा गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा समेत अनवरले मलेसियाकै उदाहरण दिँदै देशको कुनै राज्य अलग हुन खोजे राष्ट्रिय एकता जोगाउन आफूले पनि बल प्रयोग गर्ने बताएका थिए।
उनको यस्तो अभिव्यक्तिले मलेसियाको परम्परागत असंलग्न परराष्ट्र नीति, क्षेत्रीय सुरक्षा र ताइवानसँगको व्यापारिक सम्बन्धबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
ताइवानको आपत्ति
अनवरको अभिव्यक्तिप्रति ताइवानले कडा असन्तुष्टि जनाएको छ। ताइवानको परराष्ट्र मन्त्रालयले मलेसियाले चीनलाई दिएको एकपक्षीय समर्थनले मलेसियामा लगानी गरिरहेका ताइवानी व्यवसायीको विश्वासमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
ताइवानले बल प्रयोगको धम्कीमार्फत ताइवान जलडमरूमध्यको यथास्थिति परिवर्तन गर्ने प्रयासलाई समर्थन गर्ने अभिव्यक्तिले दुई पक्षबीचको राजनीतिक विश्वासमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्ने जनाएको छ।
ताइवानका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि अनवरको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले ताइवानका करिब दुई करोड ३० लाख जनताको भावनालाई बेवास्ता गरेको र चीनको सैन्य दबाबलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाएका छन्।
चीनले गर्यो अनवरको प्रशंसा
ताइवानको आलोचनाको विपरीत चीनले भने मलेसियाली प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको स्वागत गरेको छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अनवरको भनाइको प्रशंसा गर्दै ताइवान चीनको भूभागको अविभाज्य हिस्सा भएको बताएका छन्। चीनले ताइवानसँग पुनः एकीकरण हुने आफ्नो अडान दोहोर्याएको छ।
तर, आफ्नै देशका सञ्चारमाध्यमले यस विषयमा प्रश्न उठाएपछि अनवरले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई केही नरम पार्ने प्रयास गरेका छन्। उनले मलेसियाले चीनको अडानको सम्मान गर्ने भए पनि ताइवान जलडमरूमध्यको तनाव शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
मलेसियाको ‘एक चीन’ नीति नयाँ होइन
मलेसियाले सन् १९७४ मा चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेदेखि नै बेइजिङलाई चीनको एकमात्र वैध सरकारका रूपमा मान्यता दिँदै आएको छ।
सन् २०२४ मा चीनसँग जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा समेत मलेसियाले ‘एक चीन’ नीतिप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता र ताइवानी स्वतन्त्रताको विरोध दोहोर्याएको थियो।
प्रधानमन्त्री अनवरले पनि मलेसियाको पछिल्लो अडान आफ्नो दीर्घकालीन ‘एक चीन नीति’ अनुरूप रहेको दाबी गरेका छन्।
तर अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूका अनुसार नीति औपचारिक रूपमा परिवर्तन नभए पनि अनवरले प्रयोग गरेको भाषा विगतको कूटनीतिक शैलीभन्दा बढी स्पष्ट र कडा छ।
नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिङ्गापुरका राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक चोङ जा इयानका अनुसार सन् १९७४ को संयुक्त विज्ञप्तिले ताइवानमाथि चीनको दाबीलाई स्वीकार गरे पनि चीनले बल प्रयोग गर्न सक्ने कुरालाई समर्थन गरेको थिएन।
उनका अनुसार अनवरको पछिल्लो अभिव्यक्तिले भने बल प्रयोगलाई समेत समर्थन गरेको जस्तो देखिएको छ।
सबाह र फिलिपिन्सको सुरक्षा चिन्ता
अनवरको ताइवानसम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि मलेसियाको चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धबारे बहस चलिरहेका बेला उनले फिलिपिन्ससँग जोडिएको अर्को सुरक्षा विषय पनि उठाएका छन्।
मलेसियाको बोर्नियोस्थित सबाह राज्यमा रक्षा क्षमता थप सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताएका छन्। फिलिपिन्समा अमेरिकाको सहयोगमा निर्माण भइरहेका सैन्य संरचनालाई उनले मलेसियाले आफ्नो रक्षा बजेट बढाउनुपर्ने कारणमध्ये एकका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
फिलिपिन्सले मलेसियाको बङ्गी र बालम्बाङ द्वीपबाट करिब ५० किलोमिटर दूरीमा रहेको बालाबक द्वीपमा सैन्य संरचना विस्तार गरिरहेको छ। उक्त क्षेत्र अमेरिका र फिलिपिन्सबीचको एन्हान्स्ड डिफेन्स कोअपरेसन एग्रिमेन्टअन्तर्गत अमेरिकी सेनाको पहुँच भएका स्थानमध्ये समावेश गरिएको छ।
यस विषयमा मलेसिया र फिलिपिन्सबीच सबाहको स्वामित्वलाई लिएर रहेको पुरानो विवाद पनि जोडिन्छ। सन् १९६३ मा सबाह मलेसियामा समाहित भएदेखि नै फिलिपिन्सले उक्त भूभागमाथि दाबी गर्दै आएको छ। मलेसियाले भने उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै आएको छ।
फिलिपिन्सले यसै वर्ष आफ्नो समुद्री क्षेत्रसम्बन्धी कानुनमार्फत सबाहमाथिको विद्यमान दाबी सुरक्षित रहेको जनाएको थियो। मलेसियाले भने फिलिपिन्सले अघि बढाएको महाद्वीपीय क्षेत्रसम्बन्धी दाबीविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघमा औपचारिक विरोध जनाइसकेको छ।
युनिभर्सिटी अफ नटिङ्घम मलेसियाका सहप्राध्यापक ची मेङ तानका अनुसार बालाबकमा सैन्य संरचना विस्तारबारे अनवरको चिन्ता चीनलाई समर्थन गर्ने कदमभन्दा पनि आफ्नो सीमा सुरक्षाप्रतिको स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुन सक्छ।
चीनलाई खुसी पार्ने रणनीति ?
मलेसियाको विदेश नीति अध्ययन गरिरहेका केही विश्लेषकले अनवरको ताइवानसम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई चीनसँगको सम्बन्धसँग पनि जोडेर हेरेका छन्।
सहप्राध्यापक तानका अनुसार अनवरको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो अभिव्यक्ति आउनुले बेइजिङलाई खुसी पार्ने रणनीतिक उद्देश्य हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ।
तर सबै विश्लेषक यस्तो निष्कर्षमा सहमत छैनन्।
अमेरिकाको नर्थवेस्टर्न युनिभर्सिटीका शोधार्थी ड्यानियल लोयबेलका अनुसार मलेसियाले चीनको अडानलाई व्यावहारिक रूपमा स्वीकार गरेको भए पनि यसलाई पूर्ण रूपमा नयाँ नीति भन्न कठिन हुन्छ।
उनका अनुसार अनवरको बुझाइमा चीनले ताइवानमाथि कारबाही गर्नु आफ्नै देशभित्रको अलगाववादी गतिविधिविरुद्ध कारबाही गर्नुजस्तै हुन सक्छ।
मलेसिया अझै असंलग्न नीतिमै ?
अनवरको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि मलेसिया चीनतर्फ ढल्किएको चर्चा भए पनि धेरै विश्लेषक मलेसियाले आफ्नो रणनीतिक असंलग्नता त्यागिसकेको मान्दैनन्।
मलेसियाले चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध गहिरो बनाएको छ। चीन उसको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। चिनियाँ लगानी तथा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गतका परियोजनामा समेत मलेसियाको सहभागिता छ।
अर्कोतर्फ, मलेसियाले अमेरिका र अन्य पश्चिमी मुलुकसँग सुरक्षा सम्बन्ध पनि निरन्तर कायम राखेको छ।
दक्षिण चीन सागरमा चीनसँग क्षेत्रीय विवाद रहेका कारण मलेसियाले बोर्नियो क्षेत्रमा आफ्नो रक्षा क्षमता सुदृढ गर्दै आएको छ। विवादित समुद्री क्षेत्रमा चीनको बढ्दो सैन्य गतिविधिलाई ध्यानमा राख्दै मलेसियाले पश्चिमी शक्तिसँग सुरक्षा सहकार्य पनि जारी राखेको छ।
यसको प्रमुख उदाहरण ‘फाइभ पावर्स डिफेन्स एरेन्जमेन्ट्स’ (एफपीडीए)प्रतिको मलेसियाको निरन्तर प्रतिबद्धता हो। मलेसिया, सिङ्गापुर, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र बेलायत सहभागी रहेको यो बहुपक्षीय सुरक्षा संरचनाले सदस्य राष्ट्रमाथि सशस्त्र आक्रमण भएमा परामर्शको व्यवस्था गर्छ।
एफपीडीएअन्तर्गत हरेक वर्ष विभिन्न सैन्य अभ्याससमेत सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
आर्थिक सम्बन्धमा सन्तुलन
मलेसियाका लागि चीन महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार भए पनि अमेरिका र ताइवानसँगको आर्थिक सम्बन्ध पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन।
विशेषगरी ताइवानी कम्पनीहरूको मलेसियाको सेमिकन्डक्टर उद्योगमा उल्लेख्य लगानी रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। त्यसैले चीनसँग राजनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउँदा मलेसियाले ताइवानसँगको आर्थिक सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।
विश्लेषक लोयबेलका अनुसार विभिन्न देशसँग आर्थिक तथा रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको मलेसिया कुनै एक महाशक्तिको पक्षमा पूर्ण रूपमा उभिएको देखिँदैन।
यसर्थ, अनवरको पछिल्लो अभिव्यक्तिले मलेसियाको ‘एक चीन’ नीतिलाई औपचारिक रूपमा परिवर्तन नगरे पनि त्यसको कूटनीतिक भाषामा आएको कडाइले भने दक्षिणपूर्वी एसियाको बदलिँदो शक्ति सन्तुलनबारे नयाँ प्रश्न उठाएको छ।
