काठमाडौं — सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी तथा लामो समयदेखि लालपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेका परिवारको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया तीव्र बनाएको जनाएको छ। सरकारका अनुसार हालसम्म देशभर ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिएको छ।

नेपालमा भूमिहीनको समस्या लामो समयदेखि कायम छ। वि.सं. २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनअघि तत्कालीन नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमै भूमिहीन किसानलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। त्यसयता विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भए पनि भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन।

भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र लालपुर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न समयमा आयोग, समिति तथा अन्य संरचना गठन हुँदै आएका छन्। तर सरकार तथा संरचना परिवर्तनसँगै कतिपय निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या यथावत् रहेको सरकारको भनाइ छ।

सरकारका अनुसार वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म भूमि समस्या समाधानका नाममा गठन गरिएका विभिन्न संरचनामा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको थियो। खर्चको तुलनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको सरकारको दाबी छ।

हाल सरकारले राजनीतिक भागबन्डाभन्दा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर भूमि समस्या समाधान गर्ने नीति अघि सारेको जनाएको छ। प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र राज्यलाई कम आर्थिक भार पर्ने गरी काम भइरहेको सरकारको भनाइ छ।

भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि देशभरबाट प्राप्त भूमिसम्बन्धी तथ्यांकलाई एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन गर्ने काम भइरहेको छ। हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ वटा निवेदन प्रविष्ट भएका छन्। ती निवेदनको अध्ययन, प्रमाणीकरण तथा तथ्यांक परीक्षण भइरहेको जनाइएको छ।

सरकारका अनुसार विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमध्ये हालसम्म ५ हजार ७३७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण भइसकेको छ।

सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन रहेको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।

त्यसैगरी, झुटो विवरण पेस गरी आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिको अभिलेख भिडान तथा तथ्यांक परीक्षण भइरहेको छ। विवरण गलत पाइए आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।

भूमि समस्या समाधानलाई प्रभावकारी बनाउन भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने दिशामा पनि सरकार अघि बढेको जनाएको छ। समस्या समाधानमा बाधक रहेका कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध हटाउन आवश्यक संशोधन तथा परिवर्तन गरिने सरकारको भनाइ छ।

सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि १ हजार दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यलाई कार्यसम्पादन सूचक (KPI) का रूपमा अघि सारेको जनाएको छ।

जिल्ला–जिल्लामा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दै क्रमशः ‘सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। लामो समयदेखि लालपुर्जाको प्रतीक्षामा रहेका परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउँदै भूमि सम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने सरकारको योजना छ।