सरकारले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायलाई राहत र विभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावितको तत्काल राहत, उद्धार तथा पुनरुत्थानसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णय गरेको हो।
बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावितको जीवन रक्षा तथा तत्कालीन आपत्कालीन उद्धार र राहतका लागि प्राप्त हुने ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजनाअन्तर्गत राहत तथा विभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
सरकारले कर तथा महसुल छुटलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ। बाढीका कारण प्रभावित भएका व्यवसाय तथा उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने भएको छ।
२५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात
मन्त्रिपरिषद्ले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत कुल २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ।
उक्त चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको हो।
उद्धारमा खटिएकालाई जोखिम भत्ता
भोटेकोशी बाढीपछिको खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
उद्धारका क्रममा उनीहरू घाइते भएमा सरकारले निःशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था गर्ने भएको छ।
उद्धार तथा खोजी कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी वा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मृत्यु भएमा सम्बन्धित परिवारलाई प्रति मृतक १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिएको छ।
जेन्जी सहिद दिवसमा सार्वजनिक बिदा
सरकारले २०८३ भदौ २३ गते जेन्जी सहिद दिवसका अवसरमा नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको सम्मानमा भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रिय शोकका दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ।
नारायणप्रसाद भट्टलाई कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासन सेवा, समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बढुवा भएका भट्टलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सरकारका यी निर्णयमध्ये भोटेकोशी बाढी प्रभावितको राहत, पुनरुत्थान तथा उद्धारमा खटिएका जनशक्तिको सुरक्षासम्बन्धी निर्णयलाई विपद्पछिको तत्कालीन राहत र पुनःस्थापनासँग जोडिएको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
