काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि महिला दुर्व्यवहारसम्बन्धी आरोप सार्वजनिक भएपछि पार्टीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विवादमा तानिएका सुनारमाथि पार्टीले अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्ने र आवश्यक परे ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्थाबारे समेत चर्चा सुरु भएको छ।
सुनार यसअघि पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति र विभिन्न विवादका कारण आलोचनामा पर्दै आएका थिए। प्रहरीका उच्च अधिकारीसँगको व्यवहार तथा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका भनाइलाई लिएर समेत उनीमाथि प्रश्न उठेको बताइएको छ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा एक महिलामाथि दुर्व्यवहार भएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनको विषयले थप चर्चा पाएको हो। त्यसपछि पार्टीले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। यद्यपि, आरोप पुष्टि भइसकेको छैन।
रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले विज्ञप्तिमार्फत सुनारमाथि अनुसन्धान भइरहेको र हाललाई उनलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाइएको जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार पार्टीले महिला हिंसाका विषयमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको छ। अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा थप निर्णय लिइने पार्टीको भनाइ छ।
आरोप पुष्टि भए कारबाही हुन्छ : रास्वपा
सांसद सुनारमाथिको अनुसन्धान र सम्भावित कारबाहीबारे रास्वपाका नेताहरूले दोषी ठहरिएमा कसैलाई पनि संरक्षण नगरिने बताएका छन्।
महामन्त्री आचार्यले अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै घटनाबारे थप निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताएका छन्। पार्टीका कुनै पनि नेता कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित भए कारबाहीबाट उन्मुक्ति नपाउने उनको भनाइ छ।
रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले पनि पार्टीले विवाद र हिंसासम्बन्धी आरोपलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्। अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि भए निलम्बनसहित आवश्यक कारबाही हुन सक्ने उनले संकेत गरेका छन्।
परियारका अनुसार पार्टीको विधानमा जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था समावेश छ। उनले कानुनविपरीत वा आपराधिक गतिविधि गरेको पुष्टि भए पार्टीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई संरक्षण नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
रवि लामिछानेसमक्ष सांसदमाथि कारबाहीको माग
सुनारको विषयलाई लिएर रास्वपाभित्र पनि असन्तुष्टि बढेको बताइएको छ। पार्टीका केही सांसदले सभापति रवि लामिछानेसमक्ष घटनालाई गम्भीर रूपमा लिन र आवश्यक परे ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था प्रयोग गर्न माग गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
पार्टीभित्र सुनारलाई पदबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत उठेको बताइएको छ। यद्यपि, यससम्बन्धी दाबी र सांसदहरूको संख्याबारे स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ।
सभापति लामिछानेले भने अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ। अनुसन्धानबाट आपराधिक गतिविधिमा संलग्नता पुष्टि भए कारबाही हुने विश्वास पार्टीका केही सांसदले व्यक्त गरेका छन्।
सुनारमाथिको विषयमा पार्टीको अनुशासन आयोगले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ। अनुसन्धानको निष्कर्षपछि मात्रै उनीमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ।
के हो ‘राइट टु रिकल’ व्यवस्था?
‘राइट टु रिकल’ भन्नाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यकाल पूरा गर्नुअघि नै सम्बन्धित मतदाता वा अधिकारप्राप्त समूहको प्रक्रियाबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने अवधारणालाई बुझिन्छ। यसको उद्देश्य जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो।
रास्वपाको विधानमा पनि जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी सदस्यको विश्वास गुमाएको अवस्थामा फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था रहेको बताइएको छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार, सम्बन्धित क्षेत्रका साधारण सदस्यले केन्द्रीय समितिले बनाएको नियमावलीबमोजिम निश्चित संख्या वा प्रतिशतमा निर्णय गरेपछि पार्टीले जनप्रतिनिधिको पदसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ।
तर पार्टीको आन्तरिक विधानमा रहेको व्यवस्थाले मात्र निर्वाचित सांसदको संवैधानिक वा कानुनी पद स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्दैन। यस्तो प्रक्रियाको कार्यान्वयन पार्टीको विधान, सम्बन्धित कानुन र संवैधानिक व्यवस्थासँग मेल खानुपर्ने हुन्छ।
यसैले सुनारको हकमा ‘राइट टु रिकल’ लागू गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विषयमा पार्टीको आन्तरिक प्रक्रिया र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको स्पष्टता महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
अनुसन्धानपछि मात्रै अन्तिम निर्णय
विवादमा परेका जनप्रतिनिधिमाथि पार्टीले कस्तो कारबाही गर्न सक्छ भन्ने विषयसँगै रास्वपाको जवाफदेहितासम्बन्धी नीतिबारे पनि बहस सुरु भएको छ।
पार्टीका नेताहरूले अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि भए आवश्यक कारबाही हुने बताएका छन्। तर अनुसन्धान पूरा नहुँदासम्म आरोपलाई प्रमाणित अपराधका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।
सांसद सुनारमाथि लागेको आरोपको निष्कर्ष, पार्टीको अनुशासन आयोगको निर्णय र ‘राइट टु रिकल’सम्बन्धी प्रक्रियाबारे थप आधिकारिक जानकारी आउन बाँकी छ।
