काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि उत्पन्न विपद्लाई केवल राहत र पुनर्निर्माणको विषयमा सीमित नगरी जलवायु न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले विपद्को सामना गर्न नेपाल आन्तरिक रूपमा बलियो बन्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष एउटै स्वरमा आफ्ना माग तथा समस्या प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले जलवायु न्यायको लडाइँ कठिन भए पनि त्यसबाट पछि हट्न नहुने बताए। उनका अनुसार अहिलेको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय पीडालाई राष्ट्रिय शक्तिमा बदल्नु हो।
‘अब हामीले लड्नुपर्ने जलवायु न्यायको लडाइँ सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘यो लडाइँ नलडी र नजिती हामी आफूलाई जोगाउन सक्दैनौँ।’
लामिछानेले सरकारले विभिन्न देशका सरकारसँग कूटनीतिक समन्वय गरिरहे पनि जलवायु संकटका विषयमा संसद्ले समेत सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। सरकारको कूटनीतिक पहलसँगै नेपालको संसद्ले विश्वभरका संसद् र जनप्रतिनिधिसँग संवाद अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन जाने प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै महासभालाई नेपालको जलवायु संकट विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार नेपालको हिमालमा भइरहेको परिवर्तन, हिउँ पग्लिने क्रम र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमबारे विश्व समुदायलाई तथ्यसहित जानकारी गराउन आवश्यक छ। महासभासहित उपलब्ध सबै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मञ्चलाई जलवायु संकट र त्यसबाट नेपालले व्यहोरेको क्षतिको विषय उठाउने माध्यम बनाउनुपर्ने उनले बताए।
लामिछानेले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्दा केवल राहतका लागि आग्रह गर्ने नभई तथ्यमा आधारित र स्वाभिमानी जलवायु कूटनीति अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
उनले रसुवा बाढीपछि मुख्यतः निम्न छ विषयमा तत्काल पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
१. मृतकलाई जलवायु अन्यायका पीडितको मान्यता
भदौ १० गतेको विपत्तिमा ज्यान गुमाएका नागरिकलाई प्राकृतिक विपत्तिका मृतकका रूपमा मात्र नभई जलवायु अन्यायका पीडितका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने लामिछानेको प्रस्ताव छ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको गम्भीर असर नेपाली नागरिकले भोग्नुपरेको भन्दै उनले मृतकको बलिदानलाई जलवायु न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय अभियानसँग जोड्नुपर्ने बताए।
२. ‘हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्काल’ सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव
लामिछानेले संसद्बाट ‘हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्काल’ सम्बन्धी विशेष संसदीय प्रस्ताव पारित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन्।
यसअन्तर्गत हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने, हिमालय संरक्षण र अनुकूलनका लागि ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा सहज वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान, तथ्यांक र सीमापार प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा सहकार्य बढाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेजबाट न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने र सरकारको कूटनीतिसँगै संसद्ले विश्वका जनप्रतिनिधिसँग संवाद गर्ने संसदीय कूटनीति अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
३. पर्वतीय हिम–भण्डारको लगत र जोखिम अनुगमन
लामिछानेले पर्वतीय हिउँ तथा हिमनदीलाई महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पत्तिका रूपमा मान्यता दिँदै त्यसको व्यवस्थित तथ्यांक राख्नुपर्ने बताएका छन्।
कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा रहेका ४७ वटा सम्भावित खतरनाक हिमतालबाट उत्पन्न जोखिमको नियमित अनुगमनका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
लोप हुँदै गएको प्राकृतिक पुँजीको वास्तविक अवस्था मापन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ‘पर्वतीय हिम–भण्डारको लगत’ स्थापना गर्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरेका छन्।
४. अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त
विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान करिब ०.१ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै लामिछानेले जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर नेपालले भोगिरहेको बताए।
पुनर्निर्माणका लागि थप ऋणको भार बोक्न सक्ने अवस्थामा नेपाल नरहेको भन्दै उनले पुनर्निर्माण तथा अनुकूलनका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे।
५. राष्ट्रियस्तरमा विशेष तयारी
लामिछानेले हालको बाढीलाई ‘राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्ति’ घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
विपत्तिको कारण र क्षतिको अध्ययन गर्न सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने, मृत्यु, बेपत्ता र विस्थापनको व्यवस्थित राष्ट्रिय अभिलेख तयार गर्ने तथा स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययनमार्फत नेपालको क्षति र हानिको औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय दाबीपत्र तयार गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी रूपरेखा महासन्धि, कोप सम्मेलन तथा उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रहरूसमक्ष संसद्को तर्फबाट औपचारिक जलवायु न्यायको अपिल गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
६. नयाँ र स्वाभिमानी जलवायु कूटनीति
लामिछानेले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा केवल पीडित राष्ट्रका रूपमा सहयोग माग्ने शैलीभन्दा माथि उठेर तथ्यमा आधारित, प्रभावकारी र स्वाभिमानी जलवायु कूटनीति अपनाउनुपर्ने बताए।
नेपाललाई विपत्तिबाट पीडित राष्ट्रका रूपमा मात्र नभई हिमालय र मानव सभ्यताको भविष्यबारे विश्वलाई समयमै सचेत गराउने राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
‘नेपाललाई केवल विपत्तिबाट पीडित राष्ट्रका रूपमा मात्र होइन, हिमालय र मानव सभ्यताको भविष्यबारे संसारलाई समयमै चेतावनी दिइरहेको राष्ट्र र हिमालयको आवाजका रूपमा स्थापित गर्ने,’ लामिछानेले भने ।
उनले अहिलेको संकटलाई राष्ट्रिय एकतामा बदल्दै हिमालय र मानव सभ्यताको भविष्य सुरक्षित गर्न नेपालले एकीकृत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
